मयंक चतुर्वेदी
भोपाल, 26 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत धर्माधिकार एवं न्यायाधीश गजेन्द्र सिंहले 24 जुलाईमा एउटा ऐतिहासिक मामिलामा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाए। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ताको याचिकामा केन्द्रिय कर्मचारीहरू राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका गतिविधिहरूमा भाग लिन लागेको प्रतिबन्धलाई न्यायालयले गैरआवश्यक बताउॅंदै निरस्त गरिदियो।
वास्तवमा, केन्द्रको मोदी सरकारले 9 जुलाई, 2024 मा जारी गरेको एउटा निर्देशमा उक्त प्रतिबन्धित नामहरूको सूचीबाट रा.स्व.संघको नाम बाहिर गरेको थियो, जसमा कुनै पनि शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त भएपछि पनि जान रोक लगाएको छ। यद्यपि, यो प्रतिबन्ध राज्यस्तरमा धेरै राज्यहरूमा लागू छैन, तर केन्द्रिय सेवाका प्रत्येक कर्मचारीले भने आफुलाई संघको हरेक गतिविधिबाट टाडा राख्नु आवश्यक थियो। यस कारणले अथवा राजनीतिक कारणले शिकायत प्राप्त भएको खण्डमा केन्द्रिय सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको पेन्शन रोकिदिने तथा उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको सदैव खतरा रहने गर्दथ्यो।
न्यायालयले मान्यो- केवल राजनीतिक कारणहरूले गरियो प्रतिबन्धित
यस याचिकाको निपटान केन्द्र सरकारको नयॉं हलफनामापछि भयो, तर निर्णयमा न्यायाधीशले जुन टिप्पणी गरेको छ त्यो एकदमै गम्भीर, ऐतिहासिक महत्त्वको र भविष्यको निम्ति सन्दर्भ बन्नेछ। न्यायालयले आफ्नो टिप्पणीमा भनेको छ, आरएसएसलाई कुन सर्वेक्षण अथवा अध्ययनको आधारमा साम्प्रदायिक र धर्मनिरपेक्षता विरोधी घोषित गरिएको थियो? कुन आधारमा सरकारको कुनै पनि कर्मचारी, सेवानिवृत्ति पछि पनि, संघ परिवारको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी बन्दा समाजमा साम्प्रदायिकताको सन्देश जान्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यो?
न्यायालयले बारम्बार प्रश्न गरिरहॅंदा पनि उक्त प्रश्नहरूको कुनै उत्तर प्राप्त भएन। यस्तो स्थितिमा न्यायालय यस्तो कुनै सर्वेक्षण, अध्ययन वा विवरण नरहेको मान्न बाध्य बन्यो जसको आधारमा केन्द्र सरकार उसका कर्मचारीहरूलाई आरएसएस, जुन एउटा अराजनीतिक संगठन हो, को गतिविधिहरूमा संलग्न बन्न प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक रहेको दाबी गर्न सकोस्। यस मामिलाको सुनवाई अवधि विभिन्न तारिकहरूमा हामीले पॉंचपटक कुन आधारमा केन्द्रका लाखौं कर्मचारीहरूलाई पॉंच दशकसम्म आफ्नो स्वतन्त्रताबाट वंचित राखिएको थियो भनेर प्रश्न गऱ्यौं।
यसका साथै कोर्टले यो कुरा पनि स्वीकार गरेको छ कि याचिकाकर्ता (पुरूषोत्तम गुप्ता) ले यदि यो याचिका प्रस्तुत नगरेको भए यो प्रतिबन्ध जारी रहने थियो जुन संविधानको अनुच्छेद 19 (1) को खुल्ला अपमान हुने थियो। उक्त आधारहरूमा न्यायालय समक्ष एउटा प्रश्न यो पनि छ कि के केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूमाथि आरएसएसमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध कुनै ठोस आधारमा लगाइएको थियो कि केवल एउटा संगठन, जुन तत्कालीन सरकारको विचारधारासॅंग सहमत थिएन, लाई कुल्चिन लगाइएको थियो?
पुरुषोत्तम गुप्ताले उठाए कदम
यो कुरा दुई पीढ़ीका स्वयंसेवक पुरुषोत्तम गुप्तालाई पचेको थिएन। राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत, सामाजिक सेवा कार्यमा डूबेको र भारत भक्तिमा लागेको रा.स्व.संघलाई कसरी कुनै राजनीतिको शिकार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराले उनलाई झकाइरहन्थ्यो। जब पुरुषोत्तम गुप्ता आफ्नो पढ़ाई पूरा गरेर केन्द्रिय सेवामा आए तब उनका परिवारजन र साथी-भाईहरूले उनलाई संघ कार्य गर्न सजग गराउॅंदै यदि कसैले शिकायत गरेको खण्डमा उनको नोकरी जान सक्ने बताउने गर्थे। नोकरी गुमेको खण्डमा परिवार पाल्न गाह्रो पर्ने र पेन्शन पनि पाइने छैन भन्दै संघ कार्यबाट टाडा रहन सुझाउ दिने गर्थे।
तर, पुरुषोत्तम गुप्ता सेवानिवृत्त भएपछि उनले स्वयंसेवकलाई न्याय दिलाउन र केन्द्रको प्रतिबन्धित संगठनको सूचीबाट रा.स्व.संघको नाम हटाउन न्यायालयको शरणमा परे। अब उनको यस प्रयासको सुखद परिणाम अघि आएको छ।
हिन्दुस्थान समाचारका डा. मयंक चतुर्वेदीले पुरूषोत्तम गुप्तासॅंग संघ र आफ्नो विचारधाराको निम्ति लडेको यस न्यायिक युद्धको पृष्ठभूमि र संघर्षमाथि विस्तारपूर्वक चर्चा गरेका छन्। पुरुषोत्तम गुप्ता केन्द्रिय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) मा दिसम्बर 1982 मा शासकीय सेवामा आए र जून 2022 सम्म सेण्ट्रल वेयर हाउसिङ कर्पोरेशनको सेवामा रहे।
पुरुषोत्तम गुप्ताले भने, मध्ये प्रदेशमा जीरापुर (राजगढ़) मा जहॉं मेरो जन्म भयो त्यहॉं म सानैदेखि संघको शाखा जाने गर्थे। शाखामा जे कुरा सिकाइन्थ्यो, जुन शिक्षा प्रदान गरिन्थ्यो, त्यसले मेरो जीवनमा देशको निम्ति सर्वस्व समर्पण गर्ने भाव जागृत भयो। बाबा शिक्षक थिए, यस कारण परिवारमा जन्मदेखि नै अध्ययन र ज्ञानको वातावरण थियो, तर शाखामा जुन सुख र मित्रहरूसॅंग राष्ट्रिय विषयहरूमाथि चर्चा गर्न र आवश्यकमन्दहरूको सहायता गरिरहने जुन बानी बस्यो, त्यसले नोकरीमा छॅंदा पनि सदैव संवेदनशील बनाइराख्यो।
उनले भने, सरकारी सेवामा आएपछि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघबाट टाडा बस्न लगाइयो, यो कुरा मलाई कहिले पनि पचेन। म सधैं सोच्ने गर्थे, किन मानिसहरू रा.स्व.संघको पछि परेका छन्, जबकि यहॉं सबै कुरा सार्वजनिक छ। प्रार्थना भारत माताको हुन्छ, समर्पण कसको लागि भन्दा आफ्नो देश र भारतीय समाजको निम्ति, तरै पनि नोकरीमा आएपछि मलाई शाखा जानु नहुने बताइयो।
समय बित्दै गयो र म सेवानिवृत्त भए। मनमा यो प्रश्न उठिरहन्थ्यो, किन सरकारी कर्मचारीहरूलाई संघमा जान रोकिन्छ? सेवानिवृत्त भएर पनि संघको कुनै गतिविधिमा किन सामेल हुन पाइॅंदैन? संघको गतिविधिमा सामेल भएको पाइएको खण्डमा किन उसको पेन्शनसमेत रोकिदिन्छ? यस कारण मैले एडभोकेट मनीष नायरसॅंग कुराकानी गरे र उनले पनि हर प्रकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।
यो मौलिक अधिकारहरूको हननको मामिला
पुरुषोत्तम गुप्ताले भने, केन्द्र सरकारले मलाई संघबाट टाडा राख्नु मेरो मौलिक अधिकारहरूको हनन् थियो। मैले संघमाथि लागेको प्रतिबन्धको विरोधमा न्यायालयको शरण लिए। यो म एक भारतीय नागरिक भएको नातामा मेरो मौलिक अधिकारको हनन् थियो, जसले मलाई सेवानिवृत्तिपछि पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसॅंग जोडिएर सामाजिक जीवनमा सेवा कार्य गर्न रोकिरहेको थियो। यो निर्णय सरकारले कसरी लिन सक्छ?
उनले भने, केन्द्र सरकारले रा.स्व.संघमाथि जुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसको ठोस आधार कहिले पनि स्पष्ट गर्न सकेन। हामीले प्रश्न गरेका थियौं, के संघले देश विरोधी गतिविधि गरिरहेको छ? के संघ समाजदेखि टाडा छ? के पीडित मानवताको निम्ति सेवा गर्न अगाडि उभिएको देख्दैन? देशमा भुॅंइचालो, रेल दुर्घटना, बिमारी प्रकोप, कोरोना महामारी जस्तो नराम्रो समय आउॅंदा सबै ठाउॅंमा संघका स्वयंसेवकले सेवाकार्य गरिरहेको छ। वास्तवमा रा.स्व.संघले आफ्नो जन्मकालदेखि भारतको गौरवलाई अगाडि बढाउने कार्य गरिरहेको छ। यदि स्वयंसेवक आफ्नो सर्वस्व देशको निम्ति समर्पित गर्न तत्पर रहन्छ भने कसरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ?
पुरुषोत्तम गुप्ताले जानकारी गराउॅंदै भने, म न्यायको निम्ति 9 दिसम्बर, 2023 मा न्यायालय गए। मैले इन्दौर न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमा सेवानिवृत्तिपछि किन कार्य गर्नु सक्दिन, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश र विभिन्न राज्य सरकारहरूले सरकारी कर्मचारीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ। त्यहॉं संघको शाखामा जाने अनुमति छ। केन्द्र सरकारको तर्फबाट यो अनुमति अहिलेसम्म दिइएको छैन, यो अनुमति सबैलाई प्राप्त होस्।
केन्द्र सरकारले न्यायालयलाई जवाफ दिनु अघि नै रा.स्व.संघको नाम प्रतिबन्धित संगठनहरूको सूचीबाट हटाएको थियो। यो जवाफ केन्द्र सरकारले न्यायालयलाई 11 जुलाईसम्म दिनु पर्ने थियो, तर योभन्दा अघि नै केन्द्रको सार्वजनिक सूचना देश समक्ष आयो। अब यस विषयमा इन्दौर न्यायालयको निर्णय पनि अघि आएको छ। जसमा न्यायाधीशले जुन निर्णय दिएको छ, त्यसले भविष्यमा कुनै पनि सरकारलाई यस प्रकारको असंवैधानिक निर्णय लिन रोक्ने छ।
एउटा ऐतिहासिक निर्णय
यस ऐतिहासिक निर्णयबारे पुरुषोत्तम गुप्ताले भने, म न्यायालय गएको परिणामस्वरूप नै हाईकोर्टले केन्द्र सरकारलाई प्रतिबन्धित संगठनहरूको सूचीको बारेमा सोधपुछ गऱ्यो। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई लिएर केन्द्र सरकारको सोचको बारेमा प्रश्न गऱ्यो। यस क्रममा बिहिवार सुनवाईको क्रममा केन्द्रको तर्फबाट डिप्ती सलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी, डिप्टी एडभोकेट जनरल अनिकेत नायकले शपथ पत्र प्रस्तुत गरे, जसमा केन्द्रले 9 जुलाई, 2024 मा आदेश जारी गरेर संघलाई प्रतिबन्धित संगठनको सूची बाहिर गरेको जानकारी गराए।
यसपछि, 25 जुलाईमा इन्दौर हाईकोर्टले दिएको निर्णयमा जुन कुराहरू अघि आएका छन्, ती कुराहरू निकै गम्भीर छन्। न्यायालयले स्पष्ट गरेको छ, सार्वजनिक र राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने कुनै पनि प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनलाई वर्तमान सरकारको इच्छा र रोजाईको आदेशमा बलि चढाउनु हुॅंदैन, जुन आरएसएससॅंग भएको छ। विगत पॉंच दशकदेखि आरएसएससॅंग भइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
