कोलकाता, 21 जनवरी (हि.स.)। आर.जी. कर मेडिकल कलेजकी डाक्टर-छात्रासित भएको बलात्कार तथा हत्याको मामिलामा दोषी पाइएको सञ्जय रायलाई सियालदह अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनायो। तथापि यस मामिलामा पुलिस अनि अस्पताल प्रशासनको कार्यप्रणालीमाथि पनि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठायो।
जज अनिर्वाण दासले आफ्नो फसेलामा लेखे, घटनाको एफआईआर दर्ता गर्दा पुलिसले केही कमी-कमजोरीहरूलाई छोड़्यो। टाला थानाका सब-इन्स्पेक्टर सुब्रत च्यटर्जीले नियमहरूको उल्लंघन गरे।
फसेलामा जजले भने, घटना घटेको दिन, 9 अगस्त, 2024-मा एसआई सुब्रतले अपरान्ह 3 बजे ड्यूटी ज्वोइन गरे। त्यसपछि उनलाई आर.जी. कर मेडिकल कलेजमा भएको घटनाको सूचना प्राप्त भयो। एफआईआर दर्ता गर्नमा ढिल्याई भयो। राती 11:45 बजे एफआईआर दर्ता गरियो, तर त्यसमा बिहान 10:10 बजेको समय लेखियो, जतिबेला एसआई ड्यूटीमा उपस्थित थिएनन्। जजले यसलाई 'अवैध' बताउँदै लेखे, एसआईले अदालतमा उभिएर आफ्नो अवैध कामहरूको कुरा स्वीकारे जसलाई सुनेर हैरान हुन्छ। यस फसेलाको कपीलाई राती कोर्टको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ जसबाट यी सबै कुराहरू सामु आएका छन्।
अस्पताल प्रशासनको लापरवाही-अस्पताल प्रशासनमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। जजले आफ्नो फसेलामा लेखेका छन्, पीड़िताको शव भेटिँदा अस्पतालका सीनियर डाक्टर सुमित राय तपादारले यस मामिलालाई हत्या अनि यौन उत्पीड़नको मामिला बताए। उनले तत्काल पुलिसलाई सूचना दिने सिफारिस गरे। तर अस्पातलका तत्कालीन प्रिन्सिपल सन्दीप घोषले पुलिसलाई सूचना नदिई शवलाई मोर्चरीमा पठाउने निर्देश दिए।
जजले प्रश्न गरे, डाक्टर भएर पनि यस मृत्युलाई संदिग्ध किन मानिएन र पुलिसलाई किन सूचित गरिएन?अदालतमा यो पनि सामु आयो, आरोपी सञ्जय रायको मोबाइल फोनलाई घटना घटेको दिन टाला थानामा राखिएको थियो। लाल बजारकी तत्कालीन महिला सिकायत प्रकोष्ठकी अतिरिक्त ओसी रूपाली मुखर्जीले यसलाई फर्काउने आदेश दिएकी थिइन्। जजले यसमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, फोनसित छेड़छाड़ गरिएको प्रमाण नभए पनि रूपालीको तर्क कमजोर थियो।
आत्महत्याको अफवाहफसेलामा जजले बताए, घटना घटेको दिन अस्पतालकी सहायक अधीक्षक (गैर-चिकित्सकीय) सुचरिताले पीड़िताका परिवारलाई फोनमा भनिन्, उनकी छोरीको स्वास्थ्य ठिक छैन। परिवारले फेरि फोन गर्दा सुचरिताले बताइन्, उनकी छोरीले आत्महत्या गरेकी छन्। डाक्टर सुमितले यसमाथि आपत्ति जनाउँदै प्रश्न उठाए, आत्महत्याको कुरा गर्नुको आधार के थियो?
घटनापछि तत्कालीन प्रिन्सिपल सन्दीप घोषले अस्पतालका अधिकारीहरूसित एक बैठक गरे। बैठकमा सातजना मानिसहरू सामेल थिए, तर डाक्टर सुमितलाई भित्र जान दिेइएन। जजले प्रश्न गरे, पुलिस वा सीबीआईले यस बैठकको रिपोर्ट किन जुटाएन। तथापि उनले भने, यसबाट मामिलाको सुनवाईमा कुनै प्रभाव पर्नेछैन।
न्यायाधीशको टिप्पणी-जज दासले भनेका छन्, पुलिसका कमी-कमजोरीहरू तथा अस्पताल प्रशासनको लापरवाही भए पनि यो मामिला दुर्लभतम मामिलाहरको श्रेणीभित्र पर्दैन। उनले भनेका छन्, न्यायापालिकाको कर्तव्य हो, उसले कानून अनि प्रमाणहरको आधारमा फसेला सुनाउने कि सामाजिक दबाव अनि भावनाहरूको आधारमा।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
