भाजपा सरकारले आरटीआई कानुनलाई कमजोर बनाएको छ: प्रदेश कांग्रेस
भाजपा सरकारले आरटीआई कानुनलाई कमजोर बनाएको छ: प्रदेश कांग्रेस


गान्तोक, 13 अक्टोबर (हि.स.)। सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमि​टीले केन्द्र सरकारमाथि सूचनाको अधिकार ऐन (आरटीआई) लाई कमजोर बनाउॅंदै सूचनाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल छेत्रीले आज प्रेस क्लबमा आयोजित एक प्रेस सम्मेलनमा यस्तो आरोप लगाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छेत्रीले भने, यूपीए सरकारले आफ्नो कार्यकालमा आरटीआई कानुन ल्याएर ऐतिहासिक काम गरेको थियो। देशमा आरटीआई कानुन लागू भएको आज 20 वर्ष पुगेको छ। तर, वर्तमान भाजपा सरकारले आरटीआईलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। आरटीआईको शक्तिलाई क्षीण बनाएको छ यस यसको अस्तित्वलाई धुमिल बनाएको छ।

उनले आरटीआई कानुन सर्वसाधारण जनताले सहजरूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् भनेर शुरुवात गरेको बताए। उनले आरटीआई जनताको निम्ति ठूलो हतियार भएको छ, तर वर्तमान केन्द्र सरकारले 2019 मा यस कानुनमा संशोधन गरेर यसलाई सरकारको निम्ति सजिलो र जनताको निम्ति अफ्ठ्यारो बनाइदिएको आरोप लगाए।

उनले पहिले केन्द्रिय सूचना आयोगलाई पूर्ण शक्ति प्रदान गरिएको थियो र आयोगको कार्यकाल पॉंच वर्ष निर्धारित गरिएको थियो भनी जानकारी गराए। तर, वर्तमान सरकारले यस कानुनमा संशोधन गरेर कुनै पनि समय आयोगमा फेरबदल गर्न सक्ने प्रावधान अन्तर्भुक्त गरेको उनले बताए। पहिले जनहितका निजी जानकारीहरू पनि आरटीआई मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले कानुनमा संशोधन गरेर निजी जानकारी सार्वजनिक गर्न नसक्ने कानुन बनाएको पनि उनले दाबी गरे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षले आरटीआई कार्यकर्ताहरूमाथि आज आक्रमण जस्ता घटनाहरू पनि भइरहेको आरोप लगाए। उनले आरटीआई सरोकारवालाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनी माग राखे। यसैगरी, जनताले कुनै प्रकारको भय बिनै आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान रहेको उनले बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande