नयाँ दिल्ली, 15 अक्टोबर (हि.स.)। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले केन्द्रिय सैनिक बोर्डको माध्यमले पूर्व सैनिक कल्याण विभागका योजनाहरूमा पूर्व सैनिकहरू र उनीहरूका आश्रितहरूका लागि वित्तीय सहायतामा सय प्रतिशत वृद्धिलाई स्वीकृति दिएका छऩ्। विवाह अनुदानलाई 50 हजारदेखि बढ़ाएर एक लाख रूपियाँ प्रति लाभार्थी गरिएको छ। यस बाहेक गरीबी अनुदानलाई दोबर बनाइएको छ।

रक्षा मन्त्राल अऩुसार, गरीबी अनुदानलाई दोबर बनाएर प्रति लाभार्थी 4,000 रूपियाँदेखि 8,000 रूपियाँ प्रति महिना गरिएको छ। यसैले अब ती 65 वर्षभन्दा अधिक आय़ुका गैर-पेन्शनभोगी पूर्व-सैनिकहरू र उनीहरूका विधवाहरूले आजीवन निरन्तर सहायता पाउनेछन्, जसको कुनै नियमित आय छैन। यस बाहेक दुई आश्रित नानीहरू (कक्षा 1 देखि स्नातकसम्म) वा दुई वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम गरिरहेका विधवाहरूका लागि शिक्षा अनुदान 1,000 रूपियाँदेखि बढ़ाएर 2,000 रूपियाँ प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गरिएको छ। विवाह अनुदानलाई 50 हजार रूपियाँदेखि बढ़ाएर एक लाख रूपियाँ प्रति लाभार्थी गरिएको छ। यो अनुदान पूर्व-सैनिकहरूको अधिकतम दुई छोरी र विधवा पुनर्विवाहका लागि पाइनेछ।

मन्त्रालयले यो पनि बतायो, संशोधित दरहरू आगामी महिना 01 नोभेम्बरदेखि जमा गरिएको आवेदनहरूमा लागू हुनेछ, जसको वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रूपियाँ एएफएफडीएफबाट वहन गरिनेछ। यी योजनाहरूको वित्तपोषण रक्षा मन्त्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोषको माध्यमले गरिन्छ, जुन सशस्त्र सेना झण्डा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) को एक उपसमूह हो। यो निर्णयले गैर-पेन्शनभोगी पूर्व सैनिकहरू, विधवाहरू र निम्न-आय वर्गका आश्रितहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा जाललाई मजबूत बनाउनेछ, जो पूर्व सैनिकहरूको सेवा र बलिदानको सम्मान गर्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धता हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी