जयपुर, 20 अक्टोबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्टले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अन्तर्गत आपराधिक मामिलामा पहिलो गवाह़ीको 60 दिनमा मुद्दाको ट्रायल पूरा नहुँदा आरोपीलाई जमानतको लाभ दिएको छ। जस्टिस आनन्द शर्माको एकलपीठले जयपुर केन्द्रिय कारागारमा बन्द हरियाणा निवासी अंकित बंसलको जमानत याचिकामा यो आदेश दियो।

अदालतले भन्यो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा 480(6) अन्तर्गत गैर जमानती अपराधमा यदि पहिलो गवाहीको 60 दिनमा ट्रायल पूरा हुँदैन र आरोपी जेलमा बन्द छ भने उलाई जमानतमा रिहा गर्ने प्रावधान छ। मामिलामा याचिकाकर्ता जून 2024 देखि जेलमा बन्द छ र फरवरी 2025 मा तल्लो अदालतले उ विरूद्ध प्रसंज्ञान लिएको थियो। यस्तो स्थितिमा आरोपीलाई जमानतमा रिहा गर्नु उचित हुनेछ। यसका साथै अदालतले 704 करोड़ रूपियाँको जीएसटी चोरीसित सम्बन्धित यस मामिलामा आरोपीलाई जमानत पाएपछि हरेक महिनाको 25 तारिकमा सम्बन्धित थानामा गएर आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराउने निर्देश दिएको छ।

याचिकाकर्ताको तर्फबाट जमानत अर्जीमा अधिवक्ता दिनेश बिश्नोईले भने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा 480(6) अन्तर्गत गैर जमानती अपराधमा 60 दिनभित्र ट्रायल पूरी हुने प्रावधान छ। यो नहुँदा आरोपीलाई जमानत दिइन्छ। यस मामिलामा तल्लो अदालतले बारम्बार तारिक दिएको छ तर 60 दिनभऩ्दा अधिक समय बितेपनि ट्रायलमा कुनै खास प्रगति भएको छैन। यस्तो स्थितिमा बीएनएसएसका जरूरी प्रावधानहरू अन्तर्गत आरोपीलाई जमानतमा रिहा गरियोस्। यसको विरोध गर्दै जीएसटी विभागको तर्फबाट भनियो, आरोपीमाथि करोड़ौं रूपियाँको आर्थिक अपराधको मामिला छ र जीएसटीको मामिलामा विशेष कानून प्रावधान छ। यस्तो स्थितिमा यसलाई बीएनएसएसका सामान्य प्रावधानहरूको दृष्टिले हेर्न मिल्दैन।

यसैले आऱोपीलाई जमानत नदिइय़ोस्। दुवै पक्षलाई सुनेपछि अदालतले आरोपीलाई पाँच लाख रूपियाँको निजी मुचलका र ढाई-ढाई लाख रूपियाँको दुई जमानतमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी