कोलकाता, २५ अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा कुनै पनि दिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सम्बन्धी अधिसूचना जारी हुनसक्ने सम्भावना छ। यसबीच, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले मतदान केन्द्र तहका अधिकृतहरू (बीएलओ) पुनरीक्षण प्रक्रियाको क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्य प्रशासनको दबाउ वा प्रभावबाट स्वतन्त्र रहून् भन्ने सुनिश्चित गर्न कडा कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको छ।

नयाँ दिल्लीमा बिहिबार सम्पन्न दुईदिने बैठकमा सबै राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरू (सीईओ) सँगको छलफलपछि आयोगले स्पष्ट गरेको छ कि एसआईआर पहिला ती राज्यहरूमा सुरु गरिनेछ, जहाँ आगामी वर्ष विधानसभा चुनाउ प्रस्तावित छन्, जसमा पश्चिम बंगाल पनि समावेश छ।

पश्चिम बंगालका सीईओ कार्यालयका स्रोतहरूका अनुसार, आयोगलाई यो जानकारी छ कि बीएलओमाथि अनावश्यक दबाउ पर्नसक्छ। त्यसैले, उनीहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षा कायम राख्न विभिन्न तहमा सुरक्षात्मक व्यवस्था गरिँदैछ।

स्रोतका भनाइ अनुसार, पहिलो कदमका रूपमा बीएलओमाथि पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण सुनिश्चित गरिनेछ, जसले गर्दा एसआईआर अवधिभर उनीहरूको स्थानान्तरण हुन नपाओस्। साथै आयोगले निर्देशन दिएको छ कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म बीएलओलाई कुनै अन्य प्रशासनिक जिम्मेवारीमा नलगाइयोस्।

अधिकारिहरूले जनाए अनुसार, सीईओ कार्यालयलाई बीएलओलाई सुरक्षा र समर्थनको भरोसा दिलाउन र कुनै धम्की वा हस्तक्षेप भएमा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। बीएलओहरूलाई सुझाउ दिइएको छ कि दबाउका स्थितिहरूमा संयम अपनाउन र प्रत्यक्ष टकरावबाट बच्न, तर कुनै पनि घटना तुरुन्त सीईओ कार्यालयलाई जानकारी गराउन, जसले आवश्यक कारबाहीका लागि नयाँ दिल्लीस्थित ईसीआई मुख्यालयसँग सम्पर्क गर्नेछ।

साथै, स्रोतहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि न त आयोग र न त सीईओ कार्यालयले बीएलओ र निर्वाचन दर्ता अधिकृत (ईआरओ) को नियुक्ति प्रक्रियामा ईसीआईले तय गरेका मापदण्डहरूमा कुनै छुट दिनेछ। यी सबै कदमहरूको उद्देश्य आगामी पुनरीक्षण प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी