नयाँ दिल्ली, २५ अक्टोबर (हि.स.)।
राष्ट्रिय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ले उत्तर प्रदेश र सिक्किमका जैव विविधता प्रबन्धन समितिहरूलाई १८ लाख ३० हजार रुपियाँ जारी गरेको छ। यो रकम जैविक विविधता ऐन, २००२ अन्तर्गत “पहुँच र लाभ साझेदारी” को राशि हो।
सम्बन्धित राज्य जैव विविधता बोर्डहरूमार्फत यो रकम दुई बीएमसीलाई प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ। जसमा उत्तर प्रदेशको अलीगढ़ जिल्लाको अकराबाद कौल तालुकस्थित नरराऊ गाउँको जैव विविधता प्रबन्धन समिति र सिक्किमको आरिटारस्थित लाम्पोखरी झील क्षेत्रको जैव विविधता प्रबन्धन समिति समावेश छन्।
शनिबार पर्यावरण मन्त्रालयको तर्फबाट जारी जानकारी अनुसार, एउटा कम्पनीले नरराऊ गाउँमा लिग्नोसैलुलोजिक बायोमास (बोटबिरुवा वा बालीबाट प्राप्त जैविक फोहोर) बाट किण्वनीय यौगिक बनाउन बाली सामग्री प्रयोग गरेको छ।
अर्को कम्पनीले अनुसन्धानको उद्देश्यका लागि लाम्पोखरी झील क्षेत्रबाट सङ्कलित पानी र माटोका नमूनाबाट सूक्ष्मजीव प्रयोग गरेको छ।
एनबीएले यी स्थानीय संरक्षकहरूलाई जैव विविधता संरक्षण र उनीहरूको स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउँदै आएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
