नयाँ दिल्ली, 28 अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले मंगलवार 8औं केन्द्रिय वेतन आयोगको गठनलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो आयोगले आफ्नो गठनको मितिदेखि 18 महिनाभित्र आफ्नो सिफारिशहरू दिनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलको बैठकमा यसको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइयो।
सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अश्वनी वैष्णवले यहाँ राष्ट्रिय मीडिया केन्द्रमा पत्रकार वार्तामा मन्त्रीमण्डलको फसेलाको जानकारी दिए।
उनले बताए, 8औं वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय हुनेछ। आयोगमा एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) र एक सदस्य-सचिव सामेल हुनेछन्। यो आयोगले आफ्नो गठनको मितिदेखि 18 महिनाभित्र आफ्नो सिफारिशहरू दिनेछ। सरकारले जनवरीमा केन्द्रिय कर्मचारीहरूको वेतन र अन्य लाभहरूमा बदलावहरूको जाँच र सिफारिश गर्न 8औं वेतन आयोगको गठनको घोषणा गरेको थियो। वेतन आयोगहरूको गठन समय-समयमा केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक ढांचा, सेवानिवृत्ति लाभहरू र अन्य सेवा शर्तहरूका विभिन्न मुद्दाहरूमाथि विचार गर्न र त्यसमा आवश्यक बदलावहरूमा सिफारिशहरू गर्नका लागि गरिन्छ। साधारणतः वेतन आयोगको सिफारिशहरू हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा लागू गरिन्छ। यस अनुसार, 8औं वेतन आयोगको सिफारिशहरू आगामी सालदेखि अपेक्षित छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
