कोलकाता, 25 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अन्तर्गत हुने सुनवाई बैठकलाई लिएर भारत निर्वाचन आयोगले माइक्रो अब्जर्भरहरूलाई अहम निर्देश दिएको छ। आयोगले भनेको छ, सुनवाई अवधि मतदाताहरूको जन्मतिथिसित सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको अन्तरमा विशेष सतर्कता अप्नाइयोस्।
बंगालको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयका एकजना अधिकारी अनुसार माइक्रो अब्जर्भरहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी बारे स्पष्ट निर्देश दिइएको छ। उनीहरूलाई बताइएको छ, सुनवाई अवधि आयोगको रेकर्डमा दर्ता जन्मतिथि तथा मतदाताहरूद्वारा प्रस्तुत पहिचान पत्रहरूमा दर्ता जन्मतिथिमा अन्तर सामु आउनसक्छ।
सूत्रले बतायो, यदि यस्तो मामिलाको बारेमा थाहा लागे माइक्रो अब्जर्भरहरूको जिम्मेवारी बन्छ कि उनीहरूले ती गड़बड़ीहरूलाई नोट गरेर आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्ने। त्यसपछि सुनवाई प्रक्रिया पूरा भएपछि मामिलाको अतिरिक्त जाँच गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले माइक्रो अब्जर्भरहरूलाई यो पनि निर्देश दिएको छ, उनीहरूले मतदाताहरूद्वारा गरिएका दाबीहरूको मिलान सुनवाई अवधि जमा गरिएका सहायक दस्तावेजहरूसित गरून्। यसको उद्देश्य यो सुनिश्चित गर्नु हो कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपले पारदर्शी र भरोसायोग्यको होस्।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको सूत्रले बतायो, उद्देश्य यो पनि हो कि न त कुनै पनि वैध मतदाताको नाम अन्तिम मतदाता सूचीबाट छुटोस् न त कुनै पनि जाली मतदाता सूचीमा सामेल होस्।
मतदाता सूचीको लागि 27 दिसम्बरदेखि शुरू हुने पहिलो चरणमा ती अनम्याप्ड मतदाताहरूलाई बोलाइनेछ जसको सम्बन्ध न त 2002 सालको मतदाता सूचीसित स्वयं म्यापिंगको माध्यमबाट जोड़िएको छ न त वंशज म्यापिंगको माध्यमबाट। यस्ता मतदाताहरूको संख्या 30 लाखभन्दा अधिक रहेको बताइँदैछ।
दोस्रो चरणमा ती संदिग्घ मतदाताहरूलाई सुनवाईको निम्ति बोलाइनेछ जसको पारिवारिक विवरणमा वंशज म्यापिंग अवधि गड़बड़ी पाइएको छ। यस्तो मामिलाको संख्या लगभग 1.36 कड़ोर रहेको बताइएको छ।
पश्चिम बंगालमा यसपूर्व एसआईआर वर्ष 2002-मा भएको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा