- केन्द्र-राज्य सहयोग, राजनीतिक हिंसामा ममता सरकारलाई दिए सल्लाह

कोलकाता, 04 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालका राज्यपाल सीवी आनन्द बोसले राज्यको विकासको लागि केन्द्र र राज्य सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले संघीय संरचनाको भावनालाई कायम राख्दै राज्य सरकारले केन्द्रको योजनाहरूको पूर्ण लाभ उठाउनु पर्छ ताकि बंगाल आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा नयाँ उचाइमा पुग्न सकोस् भनी बताएका छन्।

राजभवन कोलकातामा हिन्दुस्थान समाचारसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा राज्यपालले राज्यमा राजनीतिक हिंसाको गुनासो सुन्नका लागि शुरू गरिएको 'पीस रूम' देखि राज्य र राजभवनबीच सम्बन्धका कुराहरूमा खुलेर बोले।

बजेट 2025-26: बंगालले के पायो?बजेट 2025-26 लाई उल्लेख गर्दै राज्यपाल बोसले यसमा बंगाललाई अगाडि बढाउने धेरै अवसरहरू रहेको बताए। उनले केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई 1.5 लाख करोड रूपियॉंको ब्याजमुक्त ऋणको घोषणालाई महत्त्वपूर्ण बताए। राज्यपालले यस बजेटमा कृषि, एमएसएमई, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिइएको बताए। बंगालले विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरूको फाइदा उठाउनु पर्छ, जसले राज्यका किसानहरूको आम्दानी बढाउन सक्छ।

केन्द्र सरकारको 'अन्नदाता उन्नति योजना' लाई उल्लेख गर्दै उनले किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन यो योजना सिर्जना गरिएको बताए। उनले बंगालमा एमएसएमई क्षेत्र 35 प्रतिशत व्यवसाय घरेलु बजारमा निर्भर छ भने 45 प्रतिशत निर्यातसँग जोडिएको बताए। बजेटमा, एमएसएमई क्षेत्रका लागि 3 लाख करोड रूपियाँको ऋण सहयोग घोषणा गरिएको छ, जसले राज्यका साना तथा मध्य उद्यमहरूलाई राहत प्रदान गर्नेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बंगालको सम्भावनाराज्यपालले भने, बंगालले डे-केयर क्यान्सर, नयाँ मेडिकल सिटहरू र प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको विस्तारबाट विशेष लाभ पाउनेछ। राज्यपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डे-केयर क्यान्सर सेन्टर र 10 हजार नयाँ मेडिकल सिटहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, यो बंगाललाई मेडिकल हब बनाउने दिशामा ठूलो कदम हुन सक्छ।

बजेटमा तृणमूल कांग्रेसको प्रतिक्रिया र राज्यपालको अपीलतृणमूल कांग्रेसले 2025-26 को बजेटलाई बंगाल विरोधी बताएको छ र यसमा राज्यलाई कुनै विशेष प्याकेज दिइएको छैन भनी बताएको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यसलाई 'केन्द्र सरकारको अर्को राजनीतिक चाल' ठहर गरेकी छिन्। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै राज्यपालले भने, हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेर बजेटको सकारात्मक पक्षलाई हेर्नुपर्छ। उनले बजेट कुनै एक राज्यको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण भारतको विकासलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको बताए। उनले भने, केन्द्र सरकारको बजेट पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिणका लागि नभई विकसित भारतको उद्देश्यका साथ भारतको आत्माको लागि बनाइएको हो। यसबाट सबै राज्यहरू लाभान्वित हुनेछन्।

उनले बंगालको हितमा केन्द्रिय योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध आउन नदिन राज्य सरकारलाई अपील गरे। रउनले भने, 2025-26 को बजेटमा बंगालका लागि धेरै अवसरहरू छन्, जसलाई राज्य सरकारले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ।

संघीय संरचनामा जोडसंघीय प्रणालीको महत्त्वलाई जोड दिँदै राज्यपालले भने, राज्यहरूले केन्द्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ र टकरावको अवस्थामा रहनु हुँदैन। 'संघीय संरचनाको सफलता राज्य र केन्द्रले कसरी समन्वयमा काम गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ', उनले भने। केन्द्रका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा राज्य सरकारहरूले राजनीतिभन्दा माथि उठ्नु पर्छ। राज्य सरकारहरूले विकास योजनाहरू अपनाउन ढिलाइ गरेमा यसले जनतालाई मात्र हानि पुर्‍याउने छ, उनले भने।

राज्यमा कानून व्यवस्थामाथि चिन्ताराज्यपाल बोसले पश्चिम बंगालमा राजनीतिक हिंसा र कानुन व्यवस्थाको स्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, मोबाइल राजभवन र 'पीस रूम' जस्ता पहलहरू मार्फत धेरै मानिसहरूले हिंसाका गुनासोहरू दर्ता गरेका थिए, जसलाई तुरुन्तै समाधान गरिएको थियो। राज्यपालले चुनाउको समयमा हरेक दिन हजारौं गुनासोहरू आउने गरेको र ती गुनासोहरू समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताए। उनले भने, धेरै अवस्थामा अनुसन्धानमा समय लाग्छ, तर केही अवस्थामा तत्काल कारबाही धेरै प्रभावकारी साबित भएको छ।

राज्यपालको हस्तक्षेपले उत्तर बंगालमा एक व्यक्तिको ज्यान बच्योउत्तर बंगालको उदाहरण दिँदै उनले भने, एक व्यक्तिको घरलाई सशस्त्र असामाजिक तत्वहरूले घेरेको थियो, तर राजभवनको हस्तक्षेपका कारण पुलिस समयमै पुगेर उनको ज्यान बचायो। यो घटना चुनाउको समयमा भएको थियो, जब उनले राजभवन फोन गरेर हतियारधारी गुण्डाहरू उनलाई मार्न तम्तयार रहेको जानकारी दिए। राज्यपालले तत्काल पुलिसलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे र उक्त मानिसको ज्यान बच्यो। भोलिपल्ट उनी राजभवनमा आए र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राज्यपालको कारणले गर्दा आफू आज जिउॅंदा रहेको बताएका थिए।

उपकुलपति नियुक्ति विवादमा राज्यपालको अडान के छ?पश्चिम बंगालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति (वीसी) को नियुक्तिलाई लिएर राज्य सरकार र राजभवनबीच जारी गतिरोधप्रति राज्यपाल बोसले तीव्र प्रतिक्रिया जनाए। उनले भने, 'पर्याप्त कारणहरूले गर्दा मैले राज्य सरकारले पठाएको सूचीलाई अनुमोदन गरिन।'

उपकुलपतिको नियुक्तिलाई लिएर राज्य सरकार र राजभवनबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ। सुप्रीम कोर्टको निर्देशनमा गठित चयन समितिले राज्यका 36 विश्वविद्यालयका लागि सम्भावित उपकुलपतिहरूको सूची तयार पारेको थियो, तर राज्यपालले केही नियुक्तिहरूमा आपत्ति जनाए।

उनले भने, यो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा भइरहेको र कुनै अनियमितता पाइएमा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराइने छ। उनले भने, 'मैले अहिलेसम्म 17 विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरिसकेको छु, बाँकीको प्रक्रिया अझै जारी छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी