कोलकाता, 17 मार्च (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले अवैध कब्जाहरूलााई कुनै पनि स्थितिमा सहन गर्ने छैन। सोमवार विधानसभाको प्रश्नोत्ततर सत्रमा राज्यका शहरी विकास मन्त्री फिरहद हकिमले सो स्पष्ट सन्देश दिए। उनले भने, सरकारको ज़मीन नीति अनुसार बिना लिलामी वा मन्त्रीमण्डलको अनुमति कुनै पनि जमीन दिन सकिँदैन।
राज्यमा अवैध कब्जाको मुद्दा नयाँ होइन। विभिन्न क्षेत्रहरूमा जमीनमा भएको अवैध कब्जालाई लिएर लगातार प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। कतै जमीनमा बलजफ्ती कब्जा गरी प्रमोटिंग गरेको आरोप छ भने कतै फुटपाथ एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा अवैध ढंगमा हकर्सको दबदबा बढ़िरहेको कुरा उठिरहेको छ। हालका महिनाहरूमा केही बहुतले भवनहरू झुकेका र ढलेका घटनाहरूको कारणले यस मुद्दामा विपक्षीले प्रहार गरिरहेको छ।
विपक्षको आरोप छ, नगरपालिका प्रशासनको लापरवाही तथा मिलोमतोको कारणले नै अवैध कब्जाले प्रेरणा पाइरहेको छ। यसै मुद्दालाई सोमवार विधानसभामा भाजपा विधायक शंकर घोषले पनि उठाए जसको जवाफमा फिरहाद हकिमे सरकारको नीति स्पष्ट पारे।
उल्लेखनीय छ, लगभग एक वर्ष अगाड़ि मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले पनि यस मुद्दामा कड़ा कदम उठाएकी थिइन्। उनले नवान्नमा एक उच्चस्तरीय बैठक डाकेकी थिइन् जसमा फुटपाथहरूलाई अवैध कब्जाबाट मुक्त गराउने योजनामाथि चर्चा
भएको थियो। यस बैठकमा अवैध पार्किंगलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो। मुख्यमनत्रीले स्पष्ट पारेकी थिइन्, उनको सरकारले कुनै पनि प्रकारको अवैध कब्जालाई सहनेछैन। उनले पुलिस एवं प्रशासनलाई यो सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिएकी थिइन्, अवैध कब्जालाई हटाइयोस्।
अब विधानसभामा फिरहाद हकिमले एकपटक फेरि स्पष्ट पारे, राज्य सरकारले अवैध कब्जालाई सहनगर्नेछैन र यसको विरोधमा कड़ा कारबाही गरिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
17 Mar 2025
