लिक्विडेशनमा गएका प्याक्सको निपटान गरी छिट्टै नै नयाँ रजिस्ट्रेशनको निम्ति नीति बन्नेछ- अमित शाह
शाह


अहमदाबाद, 18 मई (हि.स.)। देशमा 2029 सम्म सबै पञ्चायतमा प्याक्स रजिस्ट्रेशन होस् र 2 लाख नयाँ सेवा सहकारी मण्डलीहरू र डेयरीहरूलाई रजिस्ट्रेशन गराउने अभियान चलाइएको छ। तर यो प्याक्स पहिले सरह बिरामी नपरोस्, यसको निम्ति 22 प्रकारका गतिविधिहरूलाई प्याक्ससित जोड्ने काम केन्द्र सरकारले गरेको छ। यी कुरा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले आज अहमदाबादको सोला स्थित साइन्स सिटीमा भनेका हुन्। उनले विश्वास व्यक्त गरे कि आगामी दिनमा एउटै पनि प्याक्स आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेछैन। यस बाहेक केन्द्र सरकारले लिक्विडेशनमा गएको प्याक्सको छिट्टै नै निपटान गरी यसको स्थानमा नयाँ प्याक्सको रजिस्ट्रेशनको निम्ति नीति ल्याउनेछ।

अमित शाह आइतवार अहमदाबादको सोला स्थित साइन्स सिटीमा गुजरात राज्य सहकारी संघको तर्फबाट आयोजित विकसित भारतको निर्माणमा सहकारिताको भूमिका महा सम्मेलनमा बोलिरहेका थिए। यसमा देशभरिका लगभग 4 हजार सहकारी अग्रणी सामेल भए। यस महा सम्मेलनमा देशको सहकारी क्षेत्रमा भएको 57 नयाँ पहल र प्राकृतिक खेतीको सम्बन्धमा पनि चर्चा हुनेछ।

यस अगाड़ी केन्द्रिय मन्त्रीले भने, यूनाइटेड नेशनले वर्ष 2025 मा अन्तरराष्ट्रिय सहकारिता वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। सहकारिता समग्र विश्वभित्र आज यति प्रासंगिक छ, जतिको 1919 वर्षमा थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा वर्ष 2021 देखि भारतमा सहकारी आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने धेरै ठूलो प्रय़ास यहाँबाट शुरू भयो। यसको अनुमोदन गर्न देशभित्र सहकारिता वर्ष मनाउने शुरूआत गर्ने निर्णय लिइयो। यस अन्तर्गत दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्मेलन भयो, जसमा सहकारदेखि समृद्धि र विकसित भारतमा सहकारिताको भूमिका यी दुवै स्लोगन देशका सहकारिता नेताहरू समक्ष राखियो।

केन्द्रिय गृहमन्त्रीले भने, आज गुजरातमा सहकारिता सम्मेलनको आयोजन गरिएको छ। वर्ष 2021 देखि लिएर 2025 सम्म देशको सहकारिताको क्षेत्रमा जुन-जुन परिवर्तन भयो, वक्ताहरूले यहाँ यसबारे बताए। तर जबसम्म यो परिवर्तन तल प्याक्स र प्याक्सका सदस्यहरू र किसानहरूसम्म पुग्दैन तबसम्म यो परिवर्तनले पनि सहकारी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनसक्दैन। सहकारी संस्थाहरूलाई अगाड़ी बढ़ाउन सबै प्रकारका मण्डलीहरूभित्र जागरूकता, सहकारको प्रशिक्षण र पारदर्शिता यी तीनै कुरा ल्याउने प्रय़ास गर्नुपर्नेछ। भारत सरकारको सहकार विभागले सहकारिता वर्षको लक्ष्य पनि राखेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande