नयाँ दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। राज्य सरकारहरूले जातिगत जनगणना गराउन सक्दैन, केवल सर्वे गराउन सक्ने भाजपाले बताएको छ। कांग्रेसले जनतालाई भ्रमित पारिरहेको छ, जबकि केन्द्र सरकारले स्पष्ट गरेको छ कि सामाजिक, आर्थिक र जातिगत जनगणना केन्द्र स्तरमै गरिनेछ।
दिल्लीमा आयोजित संवाददाता सम्मेलनमा राज्यसभा सदस्य एवं भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता सुधान्शु त्रिवेदीले यस मुद्दामा आज कांग्रेसमाथि हमला गरे। उनले कांग्रेसमाथि आरोप लगाए कि उसले बारम्बार जानीबुझेर तथ्यहरूलाई बङ्ग्याएर पेश गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकारले जनतासित जोड़िएको सामाजिक, आर्थिक र जातिगत जानकारी एकत्र गराउनेछ। यो स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा पहिलो पल्ट हुनेछ।
उनले भने, कांग्रेसले तेलङ्गानामा भइरहेको सर्वेलाई जनगणना बताएर जनतालाई भ्रमित पारिरहेको छ। सत्य यो हो कि राज्यले केवल सर्वेक्षण गराउनसक्छ, जनगणनाको अधिकार केन्द्र सरकारसित छ। उनले सोधे, कांग्रेसको तेलङ्गाना सरकारमा कति ओबीसी मन्त्री छन्। आज देशमा सबैभन्दा अधिक ओबीसी मन्त्री केन्द्र सरकारमा छन्।
उनले कांग्रेसमाथि परिवारवाद र केवल सत्ताको राजनीति गरेको आरोप लगाए। उनले भने, भाजपा र एनडीएको विचार छ- ‘सबैको विश्वास, सबैको प्रयास’। कांग्रेस र इन्डी गठबन्धनको उद्देश्य केवल जातिहरूमा विभाजन उत्पन्न गराउनु हो।
उल्लेख्य, भारतमा 1931 मा ब्रिटिश शासनमा अन्तिम जातिगत जनगणना भएको थियो। स्वतन्त्र भारतमा 1951 पछि जातिगत आंकड़ा लिइएन। 2011 मा सामाजिक-आर्थिक र जातिगत सर्वेक्षण भयो तर त्यसलाई औपचारिक जनगणनाको रूपमा मान्याता प्राप्त भएको थिएन। हिजो केन्द्र सरकारले जातिगत गणनाको साथ जनगणना गराउने घोषणा गऱ्यो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
