नयाँ दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले एक मजबुत सूक्ष्म, लघु र मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पारिस्थितिकी तन्त्र न केवल देशको निम्ति महत्वपूर्ण हो तर सतत आर्थिक विकासको निम्ति पनि आवश्यक रहेको बताइन्। उनी नयाँ दिल्लीको विज्ञान भवनमा ‘एमएसएमई दिवस 2025 - उद्यमी भारत’ कार्यक्रमलाई सम्बोधित गरिरहेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले भनिन्, एमएसएमई देशको अर्थव्यवस्थाको एक मजबुत स्तम्भ हो। यसले सकल घरेलू उत्पादमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ र धरातलिय स्तरमा नवाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसले उद्यम अपेक्षाकृत कम पूञ्जी निवेशमा अधिक रोजगारको अवसर दिन्छ, विशेषगरी ग्रामीण र पछौटे क्षेत्रहरूमा, जसबाट समावेशी र विकेन्द्रीकृत विकासलाई बल मिल्छ। उनले भनिन्, यसमा कुनै शंका छैन कि एमएसएमई क्षेत्र देशको प्रगतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ। यद्यपि, यस क्षेत्रलाई धेरै चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नु परिरहेको छ, जसमा वित्तको समस्या, ठूला कम्पनीहरूसित प्रतिस्पर्धा, नवीनतम तकनीकको अभाव, कच्चा माल र कुशल कार्यबलको कमी, सीमित बजार र भुकतानमा ढिलाई प्रमुख हुन्।
उनले भनिन्, यी चुनौतीहरूको सामना गर्नु भारत सरकारले धेरै नीतिगत पहलहरू गरेको छ। यसमा एमएसएमई वर्गीकरण मानदण्डहरूमा संशोधन, ऋण सुलभतामा सुधार, ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ अन्तर्गत कारीगरहरूको कौशल विकास र केन्द्रिय मन्त्रालयहरूद्वारा एमएसईबाट कम्तीमा 35 प्रतिशत खरीदारी जस्ता कदम सामेल छन्। यो जानेर खुशी लागेको छ कि यी प्रय़ासहरूले पञ्जीकृत एमएसएमईको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। उनले विश्वास व्यक्त गरिन् कि एमएसएमईको निम्ति अनलाइन विवाद समाधान पोर्टल विलम्बित भुकतानको मामिलाहरूमा महत्वपूर्ण प्रमाणित हुनेछ।
यस अवसरमा राष्ट्रपतिले ‘क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट फर माइक्रो एण्ड स्मल एन्टरप्राइजेज’ (सीजीटीएमएसई) को 25औं वर्षगाठको उपलक्ष्यमा एक विशेष डाक टिकट जारी गरिन्। उनले एमएसएमईको निम्ति बनाइएको नयाँ अनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टलको पनि उद्घाटन गरिन्, जसबाट विलम्बित भुकतानको समस्याको समाधानमा मद्दत मिलोस्। यसका साथै उनले एमएसएमई पत्रिकाको विमोचन र एमएसएमई हेकाथन 5.0 कोपनि शुभारम्भ गरिन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
