नयाँ दिल्ली, 01 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकारले 01 जुलाईदेखि प्रदूषणमा कड़ा रबैया अपनाउँदै पुराना वाहनहरू विरूद्ध सख्त अभियान शुरू गरेको छ। नयाँ नियमहरू अन्तर्गत अब 10 सालभन्दा पुराना डीजल र 15 सालभन्दा पुराना पेट्रोल वाहनहरूलाई सड़कहरूमा चलाउनु र ईन्धन भर्नु प्रतिबन्धित गरिएको छ। यस्ता वाहनहरूलाई चिह्नित गरी जफत गरिने छ र मालिकहरूमाथि जरिमाना पनि लगाइनेछ। डीजल र पेट्रोल वाहनहरू समातिए 10,000 रूपियाँको चालान काँटिनेछ भने दुई चक्के वाहन समातिए मालिकबाट 5,000 रूपियाँको जरिमाना असूलिनेछ।

सरकारले यस नियमको प्रभावी क्रियान्वयनको निम्ति दिल्लीका सबै पेट्रोलपम्पहरूमा अटोमेटिक नम्बर रिकग्नाइजेशन (एनपीआर) सिस्टम लगाएको छ। यो तकनीकले हाई-क्वालिटी क्यामराहरूको मद्दतले हरेक वाहनको नम्बर प्लेटलाई स्क्यान गरी त्यसको आयु पत्तो लगाउनेछ। यदि कुनै पुरानो वाहन चिह्नित भए पेट्रोल पम्पमा सार्वजनिक घोषणा गरी त्यसलाई जफत गरिनेछ र वाहनलाई फ्यूल दिइनेछैन। पेट्रोल पम्पहरूलाई यस्ता वाहनहरूलाई ईन्धन दिनदेखि खारेज गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ।

यो नियम लागू गर्न ट्रान्सपोर्ट विभाग, दिल्ली पुलिस, एमसीडी र अन्य एजेन्सीहरूका टीमहरू पेट्रोलपम्पहरूमा तैनाथ छन्। अहिले यो नियम केवल पेट्रोल र डीजल वाहनहरूमाथि लागू गरिएको छ जबकि 15 साल पुराना सीएनजी वाहनहरूलाई अहिले राहत दिइएको छ। यदि कुनै पेट्रोल पम्पमा नियमहरूको अवहेलना हुन्छ भने त्यहाँको अपरेटरमाथि पनि कारबाही हुनेछ। सरकारले यसको निम्ति स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (एसओपी) जारी गरेको छ।

यो नीति “नोफ्यूलफरओल्डव्हीकल” पहल अन्तर्गत गराइएको छ। यसको उद्देश्य दिल्लीमा प्रदूषण फैलाउने पुराना वाहनहरूलाई हटाएर वायु गुणवत्तामा सुधार गर्नु हो। सरकारले मानिसहरूसित स्वेच्छाले आफ्नो पुरानो वाहन स्क्र्यापमा दिने अपील गरेको छ ताकि कानूनी कारबाहीदेखि बच्न सकियोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी