गान्तोक, 11 जुलाई (हि.स.)। भारत सरकारको वित्त मन्त्रालयको वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ले ग्राम पञ्चायत (जीपी) स्तरमा वित्तीय समावेशीकरण (एफआई) योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई संतृप्त गर्नका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान शुरु गरेको छ। सिक्किममा यो अभियान 1 जुलाई, 2025 मा राज्य स्तरीय ब्याङ्कर्स समिति (एसएलबीसी) सिक्किमको तत्त्वावधानमा शुरु गरिएको थियो।
यस शुभारम्भ कार्यक्रममा जिल्ला पञ्चायत डी. लेप्चा, राज्य सरकारका अधिकारी, एजीएम-एसएलबीसी ब्याङ्कर्स र लाभार्थीहरू सहित जनप्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए। यस अभियानको उद्देश्य सिक्किमका नागरिकहरूमा वित्तीय समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।
1 जुलाई, 2025 देखि 30 सेप्टेम्बर, 2025 सम्म चल्ने तीन महिनाको यस अभियानले सिक्किमका सबै 153 ग्राम पञ्चायतहरू (जीपीयू) लाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिमा, अभियान धेरै प्रमुख गतिविधिहरूमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा सामेल छन्:
अद्यतन एवं सटीक ग्राहक जानकारी सुनिश्चित गर्नका लागि सबै बचत ब्याङ्क खाताधारकहरू (जहाँ पनि आवश्यक छ) को पुनः केवाईसी गरिनेछ।
वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) अन्तर्गत ब्याङ्किङ सेवाहरूबाट वञ्चित वयस्कहरूको लागि ब्याङ्क खाता खोलिनेछ।
नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कभर प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) र अटल पेन्शन योजना (एपीवाई) अन्तर्गत नामाङ्कन गरिनेछ।
नागरिकहरूलाई सुरक्षित ब्याङ्किङ अभ्यासहरूको बारेमा शिक्षित गर्नका लागि डिजिटल धोकाधड़ी सम्बन्धी जागरूकता सत्र आयोजित गर्ने र लम्बित खाताहरूमा नामाङ्कन अद्यतन गर्ने सुविधा प्रदान गर्नु।
आजसम्म, 21 जीपीयूहरूलाई कवर गरिसकिएको छ र बाँकीलाई अभियान अवधिमा कवर गरिनेछ। यो अभियानले सिक्किमका हजारौँ नागरिकहरूलाई फाइदा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले राज्यमा वित्तीय समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई बढ़ावा मिल्ने सरकारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
