कोलकाता, 4 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा वर्ष 2021- को विधानसभा चुनाउपछि भएको हिंसासित सम्बन्धित केन्द्रिय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)-को एक पूरक चार्जशीटमा तृणमूल कंग्रेसका एक जना विधायक तथा कोलकाता नगरनिगमका दुई जना पार्षदहरूको नाम मुसिएपछि पार्टीले सोही कारबाहीलाई चुनौती दिनको लागि दुईतर्फी रणनीति बनाउन शुरू गरेको छ- पहिलो राजनीतिक मोर्चा अनि दोस्रो राजनीतिक रूपमा जवाफ दिन।

सीबीआईद्वारा दर्ता यस नयाँ पूरक चार्जशीटमा बेलियाघाट विधानसभा क्षेत्रका विधायक परेश पाल, कोलकाता नगरनिगमको वार्ड संख्या- 58 का पार्षद औ मेयर-इन-काउन्सिलका सदस्य स्वपन समद्दार तथा वार्ड संख्या- 30 की पार्षद पापिया घोषलाई आरोपी बनाइएको छ।

राज्य मन्त्रीमण्डलका एक जना वरिष्ठ सदस्यले बताए, यी तीनै जना नेताहरूको नाम चार्जशीटमा आएको तुरून्तैपछि उनीहरूले पार्टी नेतृत्वसित सम्पर्क गरी मार्गदर्शन मागे। उनीहरू अनुसार, हाम्रा कानूनी विशेषज्ञहरूले यसमाथि विचार गरिरहेका छन् कि कोलकाताको विशेष अदालतमा कसरी सोही मामिलालाई चुनौती दिन सकिन्छ। साथै राजनीतिक स्तरमा पनि सन्देश दिने रणनीति बनाइँदैछ। यो सबै प्रतिशोधको भावनाले गरिँदैछ।

भनिन्छ, सबैभन्दा पहिला कानूनी विकल्प यो हुनेछ कि तीनै जना नेताहरूले विशेष अदालतमा याचिका दर्ता गरी आफ्नो नामलाई आरोपीहरूको सूचीबाट हटाउने माग गर्ने। यसको लागि पार्टीको कानूनी सल्लाहकारहरूले परिस्थितिको मूल्यांकन गरिरहेका छन् र हरियो झण्डी पाउनसात सम्बन्धित याचिका दर्ता गरिनेछ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया अन्तर्गत तृणमूल कंग्रेसले यो प्रश्न उठाइरहेको छ, परेश पाल, स्वपन समद्दार औ पापिया घोषको नामलाई विधानसभा चुनाउ आउन मात्र केही महिनापूर्व किन जोड़िएको हो? मन्त्रीमण्डलका सदस्यले भने, परेश पाल जो 70 वर्षभन्दा अधिक पुगिसकेका छन्, गम्भीर रोगहरूसित जुझिरहेका छन्। उनले विधानसभा सत्रहरूमा पनि भाग लिएका छैनन्। त्यसैले उनको नामलाई चार्जशीटमा जोड़्नु भनेको नेताहरूलाई डर देखाउने अनि चुनाउपूर्व दबाव बनाउने प्रयास हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा