नयाँ दिल्ली, 11 अगस्त (हि.स.)। देशको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुऱ्याउँदै आयातमाथिको निर्भरता घटाउन सरकारले अण्डामान-निकोबार घाटीमा काँचो तेल अनि हाइड्रोकार्बन भण्डारको खोजका साथै चिन्हित गर्ने दिशामा सरकारले निरन्तर उपाय गरिरहेको छ। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा लाइसेन्सिङ नीति (एचईएलपी) पछि, सरकारले करिब 23,261 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेट्दै अण्डामान-निकोबार घाटीमा तेल अनि ग्यासको अन्वेषण गर्न चारवटा खण्ड आबन्टित गरेको छ। अन्वेषण प्रयासको फलस्वरूप ती खण्डहरूमा 8,501 लाइन किलोमिटर द्विआयामिक (2-डी) भूकम्पीय तथ्याङ्क अनि 3,270 वर्ग किलोमिटर 3-डी भूकम्पीय तथ्याङ्क अधिग्रहण गरी तीनवटा कुवा खनिएको छ। यसका साथै ओपन एकरेज लाइसेन्सिङ नीति (ओएएलपी) - एक्स अन्तर्गत, अण्डमान घाटीमा 47,058 वर्ग किलोमिटर कूल क्षेत्रफल रहेको चारवटा खण्ड प्रदान गरिएको छ।

भारतको हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्याङ्कन अध्ययन (एचएआरएएस) अनुसार अण्डामान-निकोबार घाटीमा 371 मिलियन मेट्रिक टन तेल बराबर (एमएमटीओई) हाइड्रोकार्बन संसाधन उपलब्ध छ। एचआरएएस 2017 पछि, भारतको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (अण्डमानको अपतटीय क्षेत्रसहित) अन्तर्गत करिब 80,000 लाइन किलोमिटर क्षेत्र समेट्दै 3-डी ब्रडब्याण्ड भूकम्पनीय सर्वेक्षण 2024 सम्पन्न गरिएको छ। यसले सम्भावित हाइड्रोकार्बन भण्डार चिन्हित गर्न आवश्यक उप-सतही तथ्याङ्क हासिल गर्न सघाउ पुऱ्याएको छ। सरकारले ओयल इण्डिया लिमिटेडको (ओआइएल) माध्यमद्वारा वर्ष 2021-22 मा गहन अण्डमान अपतटीय क्षेत्र सर्वेक्षणमा कूल 22,555 लाइन किलोमिटर 2-डी भूकम्पीय तथ्याङ्क अधिग्रहण गरेको छ।

भौगोलिक रूपमा, अण्डमान-निकोबार घाटी बङ्गाल-अराकन परतपूर्ण प्रणालीको अण्डमान एवं निकोबार घाटीको बीचमा अवस्थित छ। भारतीय अनि बर्मेली प्लेटको सीमामा अवस्थित टेक्टोनिक स्वरूपले हाइड्रोकार्बन भण्डारणको निम्ति अनुकूल कैयौं स्तरीकृत जाल सिर्जना गरेको छ। घाटीको भौगोलिकतालाई म्यानमार अनि उत्तरी सुमात्राको पेट्रोलियम प्रणालीको निकटताले पनि अझ सम्भावनायुक्त बनाउँदछ। दक्षिणी अण्डमानको अपतटीय क्षेत्रमा पर्ने इण्डोनेशियामा उल्लेखनीय मात्रामा ग्यासको खोजले अण्डामान-निकोबार घाटीमा विश्वकै रुचि बढाउनका साथै यस क्षेत्रको भौगोलिक निरन्तरतालाई रेखाङ्कित गर्दछ।

प्रत्येक परतपूर्ण घाटीमा विशिष्ट भौगोलिक विशेषता, हाइड्रोकार्बन प्रणाली, सम्भावना अनि विकासका चुनौतीहरूले विविध घाटीबीच अन्तरनिहित रूपमा प्रत्यक्ष तुलना प्रस्तुत गर्दछ। फलस्वरूप, वास्तविक मूल्याङ्कन तथा नीतिगत निर्णय सुनिश्चित गर्न समरूपमा तुलनाको साटो घाटी विशेष मानकको सन्दर्भमा आर्थिक एवं सामरिक मूल्याङ्कन गरिन्छ।

यो जानकारी केन्द्रिय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री सुरेश गोपीले राज्यसभामा आज लिखित उत्तरमा दिएको पीआईबीले बताएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल