नयाँ दिल्ली, 15 सेप्टेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय जल शक्ति मन्त्री सीआर पाटिलले भारतले आफ्नो जल आवश्यकताहरूको पूर्तिको निम्ति केवल बाँध निर्माणमाथि निर्भर रहनका सट्टा जल संचयन र जनभागीदारीमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पाटिलले यी कुरा यहाँ आयोजित ‘पाञ्चजन्य आधार इन्फ्रा कन्फ्लुएन्स 2025’ मा भने, जसको थीम “नीति, नवान्वेषण, क्रियान्वयन” थियो। पाटिलले भने, भारतमा औसतन 4020 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) वर्षा जल उपलब्ध हुन्छ, जबकि देशको वार्षिक जल आवश्यकता लगभग 1220 बीसीएम छ। वर्ष 2047 सम्म भारतको अनुमानित जल आवश्यकता लगभग 1180 बीसीएम हुनेछ। यस लक्ष्यको पूर्ति र भविष्यका आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरेर जल संचयनलाई प्राथमिकता दिँदैछ।

उनले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 06 सेप्टेम्बर 2024 मा सूरतबाट भर्चुअल सम्बोधनमा यस कुरामाथि बल दिएका थिए कि जल संचयन केवल सरकारी जिम्मेवारी नभएर जल आन्दोलन बनाउने आवश्यकता छ। पाटिलले भने, स्वच्छ भारत र सतत विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नका लागि जल संरक्षणलाई समाजको हरेक वर्गको भागीदारीले मजबूत बनाउनुपर्नेछ।

उनले जानकारी दिए, वर्तमानमा देशमा साना-ठूला लगभग 56 हजार बान्ध छऩ्, जसको कूल भण्डारण क्षमता केवल 750 लगभग बीसीएम छ। जबकि वास्तविक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर देशलाई लगभग 450 बीसीएम अतिरिक्त जल भण्डारण क्षमताको खाँचो छ।

बाँध निर्माणलाई लिएर चुनौतीहरूमा पाटिलले भने, लगभग सबै प्रमुख नदीहरूमा अगावै बाँध बनेको छ या निर्माणाधीन छ। एक ठूलो बाँध बनाउनमा कम्तीमा 25 वर्षको समय र 25,000 करोड़ रूपियाँभन्दा अधिकको लागत पर्छ। यस बाहेक भूमि अधिग्रहण, किसानहरूको विरोध, पर्यावरणीय बाधाहरू र लामो स्वीकृति प्रक्रियाको कारण परियोजनाहरूमा ढिलाई र खर्चा दुवै बढ्छ।

उनले भने, देशसित अब यति समय छैन कि केवल बाँध निर्माणमाथि निर्भर रहोस्। जल संचयन, पुनर्चक्रण, पारम्परिक जल स्रोतहरूको पुनर्जीवन र स्थानीय स्तरमा जनभागीदारीबाटै जल संकटको दीर्घकालिक समाधान सम्भव छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी