नयाँ दिल्ली, 15 सेप्टेम्बर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालयले वक्फ संशोधन अधिनियमका केही प्रावधानहरूमाथि रोक लगाएको छ जबकि केही प्रावधानहरूमाथि रोक लगाउन खारेज गरेको छ। चीफ जस्टिस बीआर गवईको अध्यक्षता रहेको बेञ्चले अन्तरिम आदेशमा वक्फको निम्ति 5 वर्षसम्म प्रयोगको पालन गर्ने शर्त लागू हुनमा पनि रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, सरकारी जमीनमा कब्जा जारी रहनेछ। यस फसेलाले याचिकाकर्ताहरूले केही हदसम्म राहत पाएका छन्। यद्यपि, कोर्टले वक्फ बोर्डमा गैर-मुस्लिम सदस्यहरूको मनोनयनको प्रावधानमा रोक लगाउन खारेज गरेको छ।

कोर्टमा याचिकाकर्ताहरूको दलील छ कि वक्फ कानून मुसलमानहरूसित भेदभाव गर्ने र उनीहरूको धार्मिक मामिलाहरूमा दखल हो तर सरकारको भनाई छ, सैकड़ौं साल पुरानो वक्फ कानूनको कमीलाई हटाउन सरकारले यो कानून ल्याएको हो। यस कानूनलाई व्यापक विचार विमर्श र सदनमा चर्चापछि पास गरिएको हो।

सर्वोच्च न्यायालयले यस मामिलामा 22 मईमा फसेला सुरक्षित राखेको थियो। सुनवाईमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले वक्फ संशोधन कानूनमा वक्फ गर्नका लागि 5 साल प्रेक्टिसिङ मुस्लिमको प्रावधानमा दलील राख्दै भने, मुस्लिम पर्सनल ल- मा बिहे, तलाक, वसीयत आदिको निम्ति आफूलाई मुस्लिम प्रमाणित गर्नुपर्नेहुन्छ। यस कानूनमा अन्तर केवल यति नै छ कि यसमा कम्तीमा पाँच वर्षको समय सीमा तय गरिएको छ। वक्फ गर्नका लागि 5 वर्षदेखि इस्लाम प्रेक्टिस गर्ने शर्त राखिएको छ।

वक्फ संशोधन कानूनको समर्थनमा राजस्थान सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ उकील राकेश द्विवेदील भने, वक्फ बाय यूजर इस्लामको मुख्य अंग होइन। सुनवाईमा उकील कपिल सिब्बलले भनेका थिए, वक्फ काउन्सिल्समा गैर-मुस्लिमहरूलाई सदस्य बनाउनु धर्मनिरपेक्षता होइन। हाम्रो आपत्ति पनि यही हो कि कुनैपनि हिन्दू धर्म स्थानको बन्दोबस्तीमा एउटै पनि व्यक्ति गैर हिन्दू छैन। 17 अप्रेलमा सर्वोच्च न्यायालयमा केन्द्र सरकारले भनेको थियो, वक्फ संशोधन कानूनको विवादित प्रावधान अहिले लागू हुनेछैन। आजको फसेलापछि अब वक्फ संशोधन कानूनको विवादित प्रावधान पनि लागू हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी