गान्तोक, 14 जनवरी (हि.स.)। सिक्किम सरकारले नीति आयोगसँगको सहकार्यमा आज गान्तोकस्थित एक होटलमा “फ्रन्टियर स्टेट डेभलपमेन्ट: फोकस अन् नर्थइस्ट” विषयमा कार्यशाला आयोजना गर्यो। यस कार्यशालाको उद्देश्य स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सम्पर्क तथा सुरक्षाको एकीकृत दृष्टिकोणमार्फत फ्रन्टियर क्षेत्रहरूको समग्र विकासका रणनीतिहरू पहिचान गर्नु रहेको थियो।

साथै, उत्तर–पूर्वी राज्यहरूबीच जैविक कृषि तथा हरित अर्थतन्त्रका सम्बन्धहरू सुदृढ़ बनाउनु र अटल इनोवेसन मिशन अन्तर्गत समावेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि क्षेत्रीय नवाचार सञ्जाल निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। यस अतिरिक्त, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम र त्रिपुराका सफल मोडेलहरू प्रस्तुत गर्दै अन्तर–राज्य सहकार्यको मञ्च सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ। कार्यशाला फ्रन्टियर क्षेत्र विकासलाई अघि बढाउन नीतिगत मार्गचित्र र क्षेत्रीय सहकार्यको ढाँचा तयार गर्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

कार्यशालाका मुख्य वक्ता नीति आयोगका उपाध्यक्ष सुमन के. बेरीले नीति आयोगका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै विकसित भारतको सन्दर्भमा उत्तर–पूर्वी क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाहरूमाथि प्रकाश पारे। उनले सिक्किमको स्वच्छता र शान्त वातावरणको प्रशंसा गर्दै राज्यले विश्व मञ्चमा आफूलाई विभिन्न मञ्चमार्फत प्रस्तुत गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताए। उनले सिक्किमलाई विकसित भारतको दृष्टिकोणतर्फ अन्य राज्यहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने केन्द्रिय उत्प्रेरकका रूपमा उल्लेख गर्दै गुणवत्ता संस्थागत गर्ने आकांक्षा र प्रदर्शन तथा आकांक्षाबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

सिक्किम सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. महेन्द्र पी. लामाले आफ्नो सम्बोधनमा नयाँ विकास ध्रुवका निर्धारक र अवयवहरूबारे बोल्दै सीमालाई अवसरका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, ४×४ कनेक्टिभिटी म्याट्रिक्स, रिभर्स इन्टिग्रेसन, तथा नयाँ विकास मोडेलको आवश्यकता उल्लेख गरे। डा. लामाले बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, नेपाल र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रलाई समेट्दै उत्तर–पूर्वी क्षेत्रलाई भारत तथा पूर्वी दक्षिण एशियाको नयाँ विकास ध्रुवका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। यस ढाँचाले एक्ट ईस्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति, विकसित भारत तथा आत्मनिर्भर भारत २०४७ लाई सुदृढ़ बनाउने‌ उनले बताए।

नीति आयोगका सदस्य प्रो. रमेश चन्दले कार्यशाला सिक्किममा आयोजना गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट गर्दै प्रतिस्पर्धी संघीयतालाई नीति आयोगले प्रवर्द्धन गर्ने बताए। उनले सिक्किमको तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रशंसा गर्दै यसका उपलब्धिहरू अन्य उत्तर–पूर्वी राज्यहरू र देशभर साझा गर्नुपर्ने बताए। उनले पछिल्ला चार वर्षमा प्रति व्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताउँदै सिक्किम विकसित भारत २०४७ को प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणसँग पहिल्यै समन्वयमा रहेको र सबका विकासको भावनाअनुरूप समावेशी विकास प्रस्तुत गरिरहेको बताए।

सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव आर. तेलाङले आफ्नो सम्बोधनमा यस कार्यशालालाई नवप्रवर्तन र राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी छलफलको महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा वर्णन गरे। उनले समुदायको सहभागिता, स्व–सहायता समूहहरूको योगदान, महिलाहरूको बजारमा सहभागिता, शासन र उद्योगमा सहभागिता, तथा संस्कृति, सम्पदा, प्रकृति, पर्यटन र सृजनात्मक क्षेत्रप्रति उत्तर–पूर्वी जनताको गहिरो सम्बन्धमाथि प्रकाश पारे। उनले दिगो कृषि, हातकरघा, हस्तकला र आधुनिक उद्योगको विकासमा युवाको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले हरित र दिगो अभ्यासहरूलाई उत्तर–पूर्वी राज्यहरूको विकासको आधारका रूपमा वर्णन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा अघि बढाइएका भाइब्रेन्ट भिलेज कार्यक्रम, विकसित भारत २०४७ तथा सीमापार आर्थिक गतिविधिहरूको चर्चा गरे।

कार्यशालामा इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफर्मिङ सिक्किमका उपाध्यक्ष सीपी शर्मा, नीति आयोगका कार्यक्रम निर्देशक मेजर जनरल के. नारायणन, उत्तर–पूर्वी राज्यहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल