नयाँ दिल्ली, 0१ अक्टोबर (हि.स.)। ग्रामीण क्षेत्रमा जैविक रूपमा जैव-अवक्रमणीय तथा पशुजन्य फोहोरलाई उपयोगी बायो-सीएनजी र जैविक मलमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले गोबरधन योजनाको औपचारिक शुभारम्भ बिहिबार भारत मण्डपममा गरिएको छ। केन्द्रिय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले यस योजनाको उद्देश्य देशमा घरेलु कम्प्रेस्ड बायोग्यास (सीबीजी) उत्पादनमा करिब दस गुणा वृद्धि गर्नु रहेको बताए।

मन्त्री पुरीले रुस-युक्रेन द्वन्द्व तथा होर्मुज जलडमरूमध्यको सङ्कटका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी ऊर्जा अस्थिरताबीच यस पहललाई आत्मनिर्भर भारतको दिशामा परिवर्तनकारी र महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै यस योजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध जैविक रूपमा विघटनशील तथा पशुजन्य फोहोरलाई उपयोगी बायो-सीएनजी र जैविक मलमा रूपान्तरण गर्ने बताए।यसले भारतको शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नुका साथै आयातित जीवाश्म इन्धनमाथिको देशको निर्भरता घटाउन पनि मद्दत गर्ने उनले बताए।

पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले मन्त्रालयका सचिव डा. नीरज मित्तल र संयुक्त सचिव आलोक त्रिपाठीसँगै सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि ऋण प्रत्याभूति सहयोगबारे विस्तृत जानकारी दिए। यसअन्तर्गत प्रतिदिन प्रतिटन क्षमताका आधारमा २ करोड रुपियाँसम्मको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको बताइएको छ। भारतमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले gobardhan.eil.co.in मार्फत दर्ता गर्न सक्ने पनि जानकारी दिइयो। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयबाट विभिन्न लाभ तथा सहयोग प्राप्त गर्न उक्त दर्ता आवश्यक हुनेछ।

यसअघि उद्घाटन सम्बोधनमा भारत सरकारको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका संयुक्त सचिव आलोक त्रिपाठीले हाल गोबरधन पहलअन्तर्गत २१७ वटा कम्प्रेस्ड बायोग्यास (सीबीजी) संयन्त्र सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए। यी संयन्त्रबाट दैनिक करिब ०.४ मिलियन मानक घनमिटर स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयका सचिव डा. नीरज मित्तलले यस्ता पहलको सफलतामा राज्य सरकारहरूको प्रभावकारी भूमिकामाथि जोड दिए। यस पहललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउन राज्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए।

गोबरधन योजना भारत सरकारको राष्ट्रिय पहल हो। यसको उद्देश्य पशुको गोबर, कृषि अवशेष तथा अन्य जैविक फोहोरलाई कम्प्रेस्ड बायोग्यास र जैविक मलजस्ता स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो। यस पहल कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल