नयाँ दिल्ली, 01 अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले 02 अक्टोबरमा देशभरि विशेष ग्राम सभाहरूको आयोजना गर्नेछ। यसको उद्देश्य ग्रामीण भारतमा जीवनस्तर सुधार गर्नु र स्थानीय शासनलाई सुदृढ़ पार्नु हो। जन योजना अभियान (पीपीसी) २०२६-२७ सबकी योजना, सबका विकास पनि शुरु गरिनेछ।

पञ्चायती राज मन्त्रालय अनुसार, यस अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायतहरूले सहभागितामूलक र प्रमाण-आधारित योजना मार्फत आर्थिक वर्ष २०२७-२८ को लागि आफ्नो ग्राम पंचायत विकास योजनाहरू (जीपीडीपी) तयार गर्नेछन्। यी विशेष ग्राम सभाहरूमा, नागरिकहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न साझा मञ्चमा भेला हुनेछन्। बैठकहरूले पञ्चायत प्रगति सूचकांकको आधारमा गाउँका उपलब्धिहरू र कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछन्, जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विकास प्राथमिकताहरू र संकल्पहरूलाई अन्तिम रूप दिनेछ।

यस बाहेक, विशेष ग्राम सभाहरूमा केन्द्र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रमुख कल्याणकारी र पूर्वाधार योजनाहरूको समीक्षा गरिनेछ। यसमा पञ्चायती राज मन्त्रालय अन्तर्गत वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रिय ग्राम स्वराज अभियान (आरडीएसए, ई-ग्राम स्वराज, अडिट अनलाइन, स्वामित्व योजना, स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) र पञ्चायत उन्नति सूचकांक, ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत विकसित भारत रोजगार ई अजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी- जी राम जी) अन्तर्गत १२५ दिनको वैधानिक ज्याला रोजगार ग्यारेन्टी र जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन योजनाहरू, प्रत्येक घरमा ट्याप जड़ानको लागि जल जीवन मिशन र खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग अन्तर्गत ओडीएफ प्लस र फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जलस्रोत, नदी विकास तथा गंगा पुनरुत्थान विभाग अन्तर्गत जल संचय जन भागिदारी पहल अन्तर्गत भूजल रिचार्ज, पानी संरक्षण र पानी सुरक्षा मापदण्डहरू, खाद्यान्न पोर्टेबिलिटीको लागि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड र खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग अन्तर्गत दिगो खाद्य सुरक्षाको लागि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उपभोक्ता मामिला विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय उपभोक्ता हेल्पलाइन र ई-जागृति पोर्टल मार्फत उपभोक्ता अधिकारको बारेमा जागरूकता, डिजिटल इन्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण अन्तर्गत भूमि अभिलेखको डिजिटलाइजेशन समावेश छन्। भूमि संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) र यसमा प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजनाको कार्यान्वयन समावेश छ।

यी ग्राम सभाहरूले देशको नयाँ आपराधिक कानून, भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय नागरिक रक्षा संहिता र भारतीय प्रमाण अधिनियमको बारेमा जागरूकता जगाउनेछन्। तिनीहरूले बाल विवाह मुक्त भारत, लागूपदार्थ मुक्त भारत अभियानहरू र महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षासँग सम्बन्धित पहलहरूबारे पनि छलफल गर्नेछन्।

स्वच्छता ही सेवा २०२६ पखवाड़ाको औपचारिक समापन मनाउन, ग्राम सभाहरूमा ठोस फोहोर व्यवस्थापन नियम, २०२६ को प्रभावकारी अनुपालनमा विशेष जोड दिइनेछ। मन्त्रालयले सबै नागरिकहरूलाई 02 अक्टोबरमा विशेष बैठकहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिन अपील गरेको छ, ताकि स्थानीय आवश्यकताहरू अनुरूप नीतिहरू बनाएर आत्मनिर्भर र विकसित पञ्चायत को संकल्पलाई साकार पार्न सकियोस्।

/ बिशाल