काठमाडौँ, १६ अक्टोबर (हि.स.)। नेपालमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनीसँग सम्बन्धित २०६ वटा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले शुरु गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले कम क्षति भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने पहल गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार, रेग्मी नेतृत्वको समितिले यस्ता २०६ वटा मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरेको छ। यीमध्ये पुलिस चौकी, वार्ड कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरू समावेश छन्। यी मुद्दामा कुल २२० जना आरोपी छन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “पहिलो चरणमा कम क्षति भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। यीमध्ये धेरै मुद्दामा क्षतिको रकमसमेत निर्धारण गरिएको छैन।”

यद्यपि, सरकारी कार्यालयहरूमा करोडौँ रुपियाँको क्षति पुर्‍याउने, लुटपाट गर्ने तथा व्यापक रूपमा तोडफोड र आगजनी गर्ने आरोपीविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा भने फिर्ता लिइने छैनन्। समितिले मुद्दाहरूलाई पाँच चरणमा वर्गीकरण गरी सिफारिस गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिन नहुने समितिको निष्कर्ष छ। तर, केही मुद्दामा आरोपीहरू क्षतिपूर्ति तिर्न तयार भए आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने बताइएको छ।

नेपाल पुलिसको तथ्याङ्कअनुसार, ९ सेप्टेम्बर, २०२५ मा भएका घटनासँग सम्बन्धित कुल १ हजार १३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। यी मुद्दामा १ हजार १३ जना पक्राउ परेका थिए, जसमध्ये २७३ जना हाल जेलमा छन्।

आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा आफूहरूमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप लगाउँदै केही व्यक्तिले सरकारमाथि मुद्दा फिर्ता लिन दबाउ दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

पुलिस अधिकारीहरूका अनुसार, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट र आगजनीसँग सम्बन्धित घटनामा ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। यसबाहेक पुलिस कर्मीको हत्या तथा हत्या प्रयाससँग सम्बन्धित केही मुद्दासमेत दर्ता छन्। यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनपछि पुलिसले यस्ता घटनामा नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न बन्द गरेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल