साओ पाउलो, १७ अक्टोबर (हि.स.)। ब्राजिलमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक भेदभाव भएको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाको निर्वाचन अभियानले गरेको उजुरीपछि देशको सर्वोच्च निर्वाचन अदालतका एक न्यायाधीशले मेटालाई दुवै राष्ट्रपतीय उम्मेदवारसँग समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, मेटाले राजनीतिक पक्षपात गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना मञ्चहरूले कुनै राजनीतिक विचारधाराका आधारमा सामग्रीलाई दबाउने वा प्रोत्साहन गर्ने काम नगर्ने बताएको छ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी (एनबीसी) र अमेरिकी टेलिभिजन सञ्जाल (एबीसी) का अनुसार, लुलाको निर्वाचन अभियानले इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ह्वाट्सएपको स्वामित्व रहेको कम्पनी मेटाका कार्यविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) उपकरणले विपक्षी उम्मेदवार फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको आरोप लगाएको थियो। उजुरीअनुसार लुला र उनका समर्थकले प्रकाशित गरेका सामग्रीको पहुँच कथित रूपमा घटाइएको थियो भने विपक्षी पक्षसँग सम्बन्धित केही खातालाई बढी दृश्यता दिइएको थियो।

निर्वाचन अदालतका न्यायाधीश मार्को अरेलियो बेलिजेले मेटाले राजनीतिक सामग्रीको पहुँच घटाउने, खोज परिणाम सीमित गर्ने वा सामग्री हटाउनेजस्ता कार्यमा उम्मेदवारहरूबीच असमानता सिर्जना हुने गरी भेदभाव गर्न नपाउने आदेश दिएका छन्। साथै, कम्पनीका एआई उपकरणले दुवै उम्मेदवारका लागि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेछ। आदेश पालना नगरेमा कम्पनीलाई प्रतिदिन पाँच लाख ब्राजिलियन रियास जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

लुलाको निर्वाचन अभियानले ह्वाट्सएपको मेटा एआई सुविधामार्फत राष्ट्रपति लुलाको प्रचारसम्बन्धी तस्बिर तयार गर्न केही प्रयोगकर्तालाई समस्या भएको दाबी गरेको छ। तर फ्लाभियो बोल्सोनारोको समर्थनमा भने त्यस्ता सामग्री तयार गर्न सकिने अवस्था रहेको अभियानको आरोप छ।

मेटाले यी समस्यालाई राजनीतिक भेदभावको परिणाम मान्न अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका अनुसार, अक्टोबरको सुरुआतमा प्राविधिक त्रुटिका कारण इन्स्टाग्राम रिल्सको दृश्य सङ्ख्या र पोस्टबाट विज्ञापन तयार गर्ने उपकरण प्रभावित भएका थिए। एआईसम्बन्धी केही सीमितता पनि कुनै उम्मेदवारलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले नभई प्राविधिक कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, ब्राजिलको निर्वाचनसम्बन्धी नियमले राजनीतिक विज्ञापन खरिद गर्न पाउने विषयमा स्पष्ट प्रतिबन्धहरू लागू गरेको छ। यद्यपि, ती विज्ञापन तथा कथित कानुनी उल्लङ्घनबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र नियामक निकायको निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

राष्ट्रपति लुलाको सरकारले अनलाइन सुरक्षा, भ्रामक सूचना तथा घृणा फैलाउने सामग्रीविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले डिजिटल मञ्चमाथि कडा नियन्त्रण लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।

मेटाले अदालतमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट पारेको छ। अब यस मामिलामा अदालतको निर्देशन पालना, प्राविधिक त्रुटिको अनुसन्धान तथा राजनीतिक सामग्री वितरणमा पारदर्शितासम्बन्धी विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल