वासिङ्टन, १७ अक्टोबर (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र इरानबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने लिन्डसे ओ ग्राहम ऐनअन्तर्गत नयाँ कर र प्रतिबन्धका केही प्रावधानहरू अवरुद्ध गरेका छन्, जसले भारतलाई अमेरिकी निर्यातमा सम्भावित अतिरिक्त शुल्कबाट तत्काल राहत दिएको छ।

ह्वाइट हाउसले राति जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपतिले रुससँग सम्बन्धित नयाँ कर र लिन्डसे ओ ग्राहम प्रतिबन्ध रुस र इरान ऐन 2026 अन्तर्गत व्यापक प्रतिबन्धका प्रावधानहरूलाई छुट दिएका छन्, जसले भारतलाई आफ्नो अमेरिकी निर्यातमा सम्भावित अतिरिक्त शुल्कबाट तत्काल राहत दिएको छ, जुन रूसी ऊर्जा खरिदसँग जोडिएको हुन सक्छ। यद्यपि, आदेशले कुनै पनि स्थायी छुटको ग्यारेन्टी दिँदैन, तर अमेरिकालाई भविष्यका परिस्थितिहरू नियन्त्रण गर्न पूर्ण शक्ति दिन्छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अक्टोबर 16 मा जारी गरिएको यो कार्यकारी आदेश अमेरिकी प्रशासनले कुनै पनि थप कारबाहीको आवश्यकता छ भनेर निर्धारण नगरेसम्म लागु रहनेछ। यस आदेशको मुख्य प्रावधान यसको धारा 4 मा प्रदान गरिएको छुटसँग सम्बन्धित छ। यद्यपि अधिनियमको धारा 2 ले रूसी सामानहरूमा 500 प्रतिशत र विशेष रूसी-ऊर्जा खरीददारहरू र प्रतिबन्धहरूबाट बच्न मद्दत गर्ने देशहरूबाट आउने सामानहरूमा 100 प्रतिशतको अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्था गर्दछ, धारा 4 ले यी शुल्कहरूको कार्यान्वयनलाई स्पष्ट रूपमा छुट दिन्छ। परिणामस्वरूप, आदेश आफैले भारतीय सामानहरूमा कुनै नयाँ 100 प्रतिशत शुल्क लगाउँदैन।

ह्वाइट हाउसको यस वक्तव्यमा तीनवटा प्रमुख ट्यारिफ कोटीहरू उल्लेख गरिएको छ, ती सबै माथि उल्लिखित छुटहरूअन्तर्गत पर्छन्। यसमा रुसबाट आउने सामानहरूमा 500 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पनि समावेश छ। यदि ती देशहरूले 18 अक्टोबर, 2026 मा वा पछि नयाँ खरिद गर्छन् भने रूसी कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको शीर्ष पाँच आयात गर्ने देशहरूबाट सामानहरूमा 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइन्छ। रूसी तेल प्रतिबन्धहरूबाट बच्न मद्दत गर्ने शीर्ष पाँच सुविधाकर्ता सामानहरूमा 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क।

यद्यपि, धारा 4 (ए) ले यी सबै शुल्कहरू माफ गर्दछ र राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सम्बन्धमा कंग्रेसलाई आवश्यक राष्ट्रिय-हित प्रमाणीकरण र रिपोर्टहरू पेश गरेको पुष्टि गरेका छन्। यसरी, प्रशासनले निरीक्षण र कार्यान्वयनको ढाँचा बनाएको छ, तर अहिलेको लागि नयाँ आर्थिक दण्डहरू रोकेको छ।

भारत र निर्यात सुरक्षामा पर्ने प्रभावको सन्दर्भमा, भारत रुसबाट कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरीददारहरू मध्ये एक हो, जसले कानूनलाई यसको ऊर्जा र व्यापार प्राथमिकताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। भारतीय निर्यातकहरूका लागि तत्काल परिणाम यो हो कि तिनीहरू हाल यस आदेश अन्तर्गत उत्पन्न हुने अतिरिक्त शुल्कको दायरा बाहिर छन्। यो छुट कुनै एक देशका लागि विशिष्ट छैन, तर व्यापक रूपमा तयार गरिएको छ र आदेशले कुनै विशेष देश वा शीर्ष ऊर्जा आयातकर्ताहरूको नाम खुलासा गर्दैन।

विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि यो आदेशलाई भारतीय निर्यातकको हालको अमेरिकी करको बोझमा कमीको सट्टा नयाँ व्यापार आघात विरुद्धको हेजको रूपमा हेर्नु पर्छ।

ऊर्जा खरिद र भविष्यका अनिश्चितताहरूका लागि, विश्लेषकहरू भन्छन् कि भारतको ऊर्जा व्यापारको दृष्टिकोणबाट, आदेशले यस ढाँचा अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्कहरू रोक्छ, तर यसले रूसमा प्रत्येक आपूर्तिकर्ता, ब्याङ्क वा मध्यस्थसँग सम्झौता गर्न स्वतन्त्र हात दिँदैन। आदेशको धारा 4 (बी) ले स्पष्ट रूपमा अघिल्लो रूसी विरोधी कार्यकारी आदेशहरू अन्तर्गत लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई कायम राख्छ। यसले देश-स्तरको ट्यारिफ जोखिम र लेनदेन-स्तर प्रतिबन्ध जोखिम बिचको अन्तर छोड्छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, छुटका लागि कुनै निश्चित अन्तिम मिति तय गरिएको छैन, तर राष्ट्रपति वा राज्य सचिवले उचित परामर्शपछि अर्को कदमहरू निर्णय नगरेसम्म यो कायम रहनेछ। थप रूपमा, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (युएसटीआर) लाई रूसी ऊर्जा खरिद र प्रतिबन्धहरूको अनुपालन अनुगमन गर्ने, राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट गर्ने, र छुटमा परिवर्तनहरू सिफारिस गर्ने अधिकार छ।

विज्ञहरू भन्छन्, यदि भविष्यमा यो छुट फिर्ता लिइयो र भारतमा निर्धारित मापदण्डहरू लागू गरियो भने अर्डरको दायरा अन्तर्गत भारतीय मूलका सामानहरूमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने जोखिम हुन सक्छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल