नयाँ दिल्ली, १८ अक्टोबर (हि.स.)। कांग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई मतदाता सूची खोज्न सकिने ढाँचामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको विषयलाई लिएर केन्द्र सरकार र आयोगको आलोचना गरेका छन्।
उनले कांग्रेस र लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले विगत दुई वर्षदेखि यससम्बन्धी माग गर्दै आए पनि आयोगले त्यसलाई स्वीकार नगरेको आरोप लगाए। रमेशले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग दोहोर्याउँदै मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) तत्काल रोक्न तथा निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्।
जयराम रमेशले आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन्, निर्वाचन आयोगले १५ अक्टोबरमा आदेश जारी गर्दै १७ वटा राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमा दुई वर्षको अन्तरालपछि शुरु भएको विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) का लागि राजनीतिक दलहरूलाई मतदाता सूची खोज्न सकिने ढाँचामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले लामो समयदेखि सबै राजनीतिक दललाई यस ढाँचामा मतदाता सूची उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको भए पनि आयोगले पटक-पटक उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो।
रमेशले आरोप लगाएअनुसार, २०१८ सालमा मध्य प्रदेशमा कांग्रेसले कथित नक्कली मतदाताको मुद्दा उठाएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची खोज्न सकिने ढाँचामा उपलब्ध गराउन बन्द गरेको थियो। यसले राजनीतिक दलहरूलाई मतदाता सूची जाँच गर्न कठिन बनाएको र निर्वाचनमा कथित धाँधली लुकाउन यस व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको उनले आरोप लगाए।
रमेशले जनताको निर्वाचन आयोगप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मुख्य निर्वाचन आयुक्तले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। साथै, उनको राजीनामाले मात्र समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र यसको सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसका अतिरिक्त उनले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
