प्रयागराज, २३ अक्टोबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालयले ग्रामसभाको जमिन १९८८ मा गरिएको पट्टालाई २०२२ मा चुनौती दिँदै दायर गरिएको याचिका खारेज गरेको छ। अदालतले उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ को धारा १२८(१-ए) मा आवंटनको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएको छ। याचिकाकर्ताले ३४ वर्षपछि उजुरी गरेको हुँदा यो निर्धारित समयसीमाभन्दा बाहिर रहेको अदालतले जनाएको छ। साथै, याचिकाकर्ताले आफू कुन हैसियतमा उक्त जमिनमा कब्जा जमाएर बसेको हो भन्ने पनि बताउन सकेनन्, जबकि पक्षकारहरू आपसमा नजिकका आफन्त हुन्।

इतवारी लालको याचिकामा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्रले उक्त आदेश दिएका हुन्। याचिकाकर्ताले २०२२ मा निजी विपक्षीहरूको पक्षमा १९८८ मा गरिएको पट्टा अवैध रहेको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न माग गरेका थिए। यस उजुरीमाथि कारबाही शुरु गरिएको थियो। एडीएम (वित्त तथा राजस्व), एटाले समयसीमा नाघेको आधारमा उजुरी खारेज गरेका थिए। पुनरावेदनसम्बन्धी निवेदन पनि आयुक्तले खारेज गरेका थिए। उच्च न्यायालयमा यी दुवै आदेशलाई चुनौती दिइएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल