कोलकाता, २५ अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले अघिल्लो ममता ब्यानर्जी सरकारमाथि आरोप लगाउँदै ‘बङ्गाल ग्लोबल बिजनेस समिट’ (बीजीबीएस) का नाममा सयौँ करोड रुपियाँ खर्च गरिए पनि राज्यमा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको बताएका छन्।

उनले आफ्नो सरकारको मुख्य उद्देश्य राज्यमा उद्योगको विकास गर्नु र युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री आइतबार उत्तर कोलकाताको चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा पण्डालमा भएको भागदौडमा ज्यान गुमाएकी पूर्व मेदिनीपुर जिल्लाको रामनगर निवासी कल्पना जानाको परिवारलाई भेट्न पुगेका थिए। उनले शोकसन्तप्त परिवारलाई सरकारी सहायता प्रदान गरे। शुभेन्दु अधिकारीले परिवारका दुई साना बालबालिकाको अभिभावकका रूपमा साथ दिने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। उनले राज्यका मन्त्री उमेश रायले राज्यबाहिरका अन्य दुई मृतकका परिवारलाई भेट्ने जानकारी पनि दिए।

परिवारलाई भेटेपछि मुख्यमन्त्रीले कोजागरी लक्ष्मीपूजाको शुभकामना दिँदै पश्चिम बङ्गालको आर्थिक समृद्धिको कामना गरे। राज्यका युवाहरूले रोजगारी पाऊन्, अन्य राज्यमा काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकहरू आफ्नै घर फर्कन सकून् र किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार होस् भन्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए।

औद्योगिक विकासबारे बोल्दै शुभेन्दु अधिकारीले राज्यका विभिन्न स्थानमा परियोजनाहरूको शिलान्यासपछि काम शुरु भइसकेको बताए। आफ्नो सरकारले प्रत्येक महिना नयाँ पहल गर्ने उनको भनाइ थियो। राज्यस्तरीय तथा राष्ट्रिय स्तरका धेरै ठूला औद्योगिक समूहहरूले पश्चिम बङ्गालमा लगानी गर्न रुचि देखाइरहेको उनले दाबी गरे।

अघिल्लो तृणमूल कांग्रेस सरकारको आलोचना गर्दै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्ने, तर कुनै पनि प्रकारको ठगी सहन नगर्ने बताए। अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा बङ्गाल ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजना गर्न सयौँ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि त्यसबाट उद्योगहरूले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए।

शुभेन्दु अधिकारीले आफ्नो सरकार बैठक र औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नरहने, बरु परियोजनाहरूलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिने बताए। उनले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक काम गर्ने घोषणा पनि गरे। साथै युवाहरूलाई रोजगारीका लागि योग्य बनाउन सीप विकासमा विशेष ध्यान दिइने बताए।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानहरू (आईआईटी) सँग सम्झौता गरिरहेको जानकारी दिए। यसका अतिरिक्त अडानी समूहलगायत धेरै ठूला औद्योगिक समूहहरूसँग पनि सम्झौता गरिएको उनले बताए। उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई रोजगारीका अवसर बढाउनु र पश्चिम बङ्गाललाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउनु सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल