काठमाडौं, २५ अक्टोबर (हि.स.)। नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र तिनको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र घरेलु प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकामा सडक, पुल र भवनलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अब प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आयातित सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य बनाउने गरी डिजाइन तयार गर्न पाइने छैन। विशेषगरी आयातित बिटुमिनबाट निर्माण गरिने अलकत्रे सडकको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बनाइने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य घरेलु निर्माण प्रविधि अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, निर्देशिकाले सबै परिस्थितिमा बिटुमिन र अस्फाल्टको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छैन। यसमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान गरिएको छ। सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान सामग्री, फर्निचर तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार, सरकारी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान तथा बोलपत्र तयार गर्ने प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची तथा खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री निर्धारण गरिसकेपछि अनुमति नलिई विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।

सरकारी खरिदमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको देशलाई लक्षित गरी प्राविधिक विवरण तयार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। निर्देशिकामा नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्री देशभरका सार्वजनिक परियोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन तथा प्राविधिक मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न पाइने छैन। घरेलु उद्योगका लागि बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयातको विकल्पका रूपमा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको छ।

निर्देशिकामा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक विशेषज्ञ र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने अधिकारीहरूलाई सुम्पिएको छ। सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्य तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भनेर आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे गलत जानकारी दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल