इटानगर, 29 अक्टोबर (हि.स.)। बाँध विरोधी कार्यकर्ताहरू र 'सियाङ इनडिजिनियस फार्मर्स फोरम'का हिरासतमा रहेका सबै सदस्यहरूलाई बिना शर्त रिहा नगरेसम्म तथा सियाङ क्षेत्रबाट सुरक्षा बलहरूलाई फिर्ता नगरेसम्म उनीहरूले अरुणाचल प्रदेश सरकारसँग कुनै वार्ता गर्ने छैनन्। यो बयान 'सियाङ आदिवासी किसान मञ्चका सदस्यहरूले दिएका हुन्।

फोरमका अधिकारीहरूले आज बताएका छन्, यो निर्णय गए 28 अक्टोबरमा अरुणाचल प्रदेशको माथिल्लो सियाङ जिल्लाको गेकुस्थित 'ताकु डेरे कम्युनिटी हल'- मा आयोजित संयुक्त बैठकमा लिइएको हो। बैठकमा फोरम, यसको युवा शाखा र 'परियोजनाबाट प्रभावित एरिया यूथ एसोसिएशन'का सदस्यहरू सामेल थिए।

अरुणाचल प्रदेशमा प्रस्तावित 'सियाङ अप्पर मल्टीपर्पोज प्रोजेक्टको विरोध गरिरहेको सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूले हिरासतमा लिइएका प्रदर्शनकारीहरूलाई बिना शर्त रिहा नगरेसम्म अनि बाँध प्रभावित क्षेत्रहरूबाट अर्धसैनिक बलहरूलाई फिर्ता नगरेसम्म मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुसँग कुनै वार्ता नगर्ने बताएका छन्।

बैठकमा यी सङ्गठनहरूले माग गरे, बाँध विरोधी आन्दोलनको सम्बन्धमा हिरासतमा लिइएका प्रदर्शनकारीहरूलाई तुरुन्तै र बिना शर्त रिहा गरियोस्। साथै उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा तैनाथ केन्द्रिय रिजर्भ पुलिस फोर्स एवं अन्य अर्धसैनिक बलहरूलाई फर्काउने माग पनि गरे।

आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म यो विवादास्पद जलविद्युत परियोजनाको बारेमा मुख्यमन्त्रीसँग अर्थपूर्ण वार्ता हुन नसक्ने सदस्यहरूको भनाइ छ। उनीहरूले यो पनि आरोप लगाे, मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुको बयानमा दोहोरोपन झल्किन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई खाण्डुमाथि भरोसा छैन। बैठकमा सङ्गठनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि छलफल गरियो जसमा फोरमको नयाँ अध्यक्ष नोबेङ बराङलाई बनाउने प्रस्ताव राखियो ।

यद्यपि प्रस्तावमा औपचारिक मोहर लाग्न अहिले बाँकी नै छ भने चाँडै शपथ ग्रहण समारोह पनि चाँड़ै हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो घटनाक्रम यस्तो समयमा सामु आएको छ जतिबेला सियाङ क्षेत्रमा तनाउ व्याप्त भएको छ। यहाँ 11,000 मेगावाटको प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाको विरोध भइरहेको छ। स्थानीय मूल निवासीका केही समुदायलाई यस परियोजनाको कारणले विस्थापित हुनुपर्ने, उनीहरूको आजीविका खोसिने तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने डरले सताइरहेको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री खाण्डुले सम्वाद मार्फत प्रभावित समुदायका चिन्ताहरूको समाधान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। उनले विश्वास बहाली गर्ने उपायहरूको रूपमा सुरक्षा बलहरूको तैनाथीलाई घटाउने अनि दर्ता गरिएको उजुरी फिर्ता लिने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक रूपले सहमति पनि जनाएका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा