काठमाडौं, १४ नोभेम्बर (हि.स.)। नेपालले आफ्नो जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गर्दै हरित हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक पाँच लाख टन हरित युरिया उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रविधि प्रदायकहरूबाट लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी आह्वान गरेको हो।

नेपाल पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हरित हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् प्रदान गर्ने तथा उपकरण र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

मन्त्री चौधरीले परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नीतिगत संशोधन तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताइन्।

उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र प्रविधि प्रदायकहरूलाई ठोस प्रस्तावसहित परियोजनामा सहभागी हुन आग्रह गरिन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालमा व्यावसायिक हरित युरिया उत्पादन कारखाना विकासका लागि अवधारणा, विवरण तथा कार्यविधि’ का आधारमा लगानी प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिए।

डा. लामाले परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा लगानीयोग्य बनाउन सस्तो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका साथै उत्पादित मलको बजार तथा मूल्य सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार, लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न मल खरिद सम्झौता (फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसका साथै प्रारम्भिक लगानीको जोखिम कम गर्न र परियोजनाको वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्न सरकारले व्यवहार्यता अन्तर कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्ड) मार्फत सहयोग गर्नुपर्नेछ।

उनले निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारहरूलाई लगानी र परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरे।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजन र हरित अमोनिया उत्पादन गरी त्यसबाट वार्षिक पाँच लाख टन युरिया उत्पादन गर्ने उद्योगको सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. विराज सिंह थापाले जलविद्युत्बाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया उत्पादन गर्ने प्राविधिक सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले प्रस्तावित उद्योगलाई नेपालको औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग तथा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे।

उनले परियोजनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्न, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तथा क्षमता विकास गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको बताए।

एसियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धरले परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक व्यवहार्यता पुष्टि भएमा सम्भावित लगानी र सहयोगबारे थप छलफल गर्न सकिने बताइन्।

ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का प्रतिनिधि सुंगते किमले परियोजना व्यावसायिक रूपमा दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिए, ताकि यसमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सकियोस्। उनले कार्बन वित्तले परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता बढाउन तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए।

नेपालमा रासायनिक मलको मागअनुसार घरेलु उत्पादन हुन नसकेका कारण ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रस्तावित उद्योग सञ्चालनमा आएपछि मल आयातमा निर्भरता कम हुने र देशमै उत्पादित जलविद्युत्को घरेलु खपतसमेत बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

डा. लामाका अनुसार, यस परियोजनाले हरित औद्योगिकीकरण, हाइड्रोजनमा आधारित प्रविधिको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन पनि योगदान पुर्‍याउनेछ। यसका साथै स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रणाली र चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ।

सांसद लामाले यस परियोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य किसानहरूलाई आवश्यक परेको समयमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनु रहेको बताए। यदि देशभित्रै मल उत्पादन गर्न सम्भव भएमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए।