भारतको खनिज नीलामी व्यवस्थामा पारदर्शिता बढ्यो, तरै पनि खानीहरू बन्द
Arun Bhaskar Deoras


- अरुण भास्कर देवरस

वर्ष २०१५ अघि भारतमा अधिकांश गैर-कोइला खनन पट्टाहरू सरकारी निर्णय र अधिकारीहरूको स्वविवेकका आधारमा प्रदान गरिन्थ्यो। यस व्यवस्थामा पारदर्शिताको अभाव थियो र विभिन्न राज्यहरूमा फरक-फरक तरिका अपनाइन्थ्यो। यसलाई परिवर्तन गर्न केन्द्र सरकारले २०१५ मा खनिज (नीलामी) नियम लागू गर्‍यो, जसअन्तर्गत खनन क्षेत्रको आवंटन खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक नीलामीमार्फत हुन थाल्यो।

हेर्दा यो व्यवस्था निकै सफल देखिन्छ। २०२६ सम्म देशमा ७२० भन्दा बढी प्रमुख खनिज खण्डहरूको नीलामी भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा मात्र रेकर्ड २१२ वटा खनिज खण्ड आवंटन गरिए, जसमा २२ वटा महत्त्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिज खण्ड पनि समावेश छन्। यसबाट राज्यहरूको खनिज आम्दानी पनि पहिलेको तुलनामा करिब पाँच गुणा बढेको छ। तर यी उपलब्धिहरूको पछाडि एउटा गम्भीर समस्या लुकेको छ। नीलामी गरिएका ७२० भन्दा बढी खनिज खण्डमध्ये केवल करिब १०१ देखि १०५ वटा खानीले मात्र वास्तवमा उत्पादन शुरु गर्न सकेका छन्।

अर्थात् प्रत्येक १०० वटा नीलामी गरिएका खनिज खण्डमध्ये केवल १४ देखि १५ वटा मात्र सञ्चालनमा आउन सकेका छन्। यसले एउटा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। के भारतको खनिज नीलामी व्यवस्था वास्तवमै सफल छ, अथवा जमिनमा विद्यमान प्रशासनिक तथा कानुनी अवरोधहरूले यसको बाटो रोकिरहेका छन्?

खानी सञ्चालनमा आउन नसक्नुका मुख्य बाधाहरू

१. अत्यन्त सानो पट्टा क्षेत्र र आवश्यक सुविधाहरूका लागि जमिनको अभाव-

धेरै खनिज खण्डहरू यस्ता क्षेत्रमा नीलामी गरिन्छन्, जहाँको क्षेत्रफल आधुनिक खनन गतिविधिका लागि पर्याप्त हुँदैन। पट्टाको सीमा केवल खनिज भण्डारसम्म सीमित गरिन्छ, जबकि खानी सञ्चालन गर्न अतिरिक्त जमिनको पनि आवश्यकता पर्दछ।

उदाहरणका लागि, इमैलिया सुन तथा आधारभूत धातु परियोजना, कटनी (मध्य प्रदेश)

यो खनिज खण्ड केवल ६.५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा नीलामी गरिएको थियो। यहाँ सतहमा खनिजका १६ वटा सङ्केत र जमिनमुनि ७ वटा खनिज क्षेत्र रहेका छन्। तर खुल्ला खानी सञ्चालन गर्दा निस्कने अनावश्यक माटो तथा ढुङ्गा राख्नका लागि मात्र करिब आधा जमिन आवश्यक पर्दछ।

यस्तो अवस्थामा खनिज प्रशोधन केन्द्र, सुन तथा चाँदी निकाल्ने एकाइ, खननजन्य फोहोर भण्डारण क्षेत्र र मेसिनहरूको मर्मतसम्भारजस्ता आवश्यक सुविधाहरूका लागि पर्याप्त ठाउँ बाँकी रहँदैन। पट्टाको सीमाबाहिर पनि खनिजका राम्रा सङ्केतहरू देखिएमा समस्या अझ बढ्छ, किनभने ती क्षेत्रको उपयोग गर्न सकिँदैन।

२. जग्गाको अभिलेखमा विसङ्गति र वन विभागका दाबीहरू-

नीलामीपछि देखिने सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गाको अभिलेखमा हुने विसङ्गति हो। नीलामीका कागजातमा दिइएको जानकारी र राजस्व, सिँचाइ वा वन विभागका अभिलेखहरू धेरैपटक आपसमा मेल खाँदैनन्।

लगानीकर्ताहरूले जमिनको अवस्था पूर्ण रूपमा स्पष्ट रहेको ठानेर बोली लगाउँछन्। तर पछि उनीहरूलाई उक्त जमिनमा वन विभागको दाबी रहेको वा थप कानुनी दायित्वहरू रहेको जानकारी प्राप्त हुन्छ।

उदाहरणका लागि, हिवरा म्याङ्गानिज खनिज खण्ड

नीलामीका कागजातमा यस खनिज खण्डको ६.९० हेक्टर जमिनलाई पूर्ण रूपमा राजस्व भूमि बताइएको थियो र वन भूमिको क्षेत्रफल शून्य देखाइएको थियो।

तर वन विभागबाट अनुमति लिने प्रक्रिया शुरु भएपछि अभिलेखमा ६.६५ हेक्टर वन भूमि रहेको पाइयो। यसका साथै पट्टाधारकमाथि करिब ११.२० हेक्टर क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिस्वरूप वृक्षरोपण गर्नुपर्ने अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि आइपर्‍यो, जसको नीलामीसम्बन्धी कागजातमा कुनै उल्लेख थिएन।

धेरै ठाउँमा ग्राम पञ्चायत वा जिल्ला प्रशासनले अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी गरिसकेको जमिनलाई पनि पछि वन विभागले पुराना अभिलेखका आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको दाबी गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

३. पर्यावरणीय नियम र भूगर्भीय वास्तविकताबीचको टकराव-

पर्यावरण संरक्षण अत्यन्त आवश्यक छ। तर खनन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूका अनुसार धेरैपटक पर्यावरणीय नियम र वास्तविक परिस्थितिबीच तालमेल हुँदैन।

वनको पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ र वन्यजन्तुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। तर खनिज भण्डारलाई अर्को ठाउँमा सार्न सकिँदैन। खनिज त्यहीँ मात्र उपलब्ध हुन्छन्, जहाँ प्रकृतिले तिनको निर्माण गरेको हुन्छ।

उदाहरणका लागि, पेंच बाघ आरक्षको दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र

केही खनिज खण्डहरूको आसपास वन्यजन्तु आवागमन मार्गका सीमाहरू त्यस्ता तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारण गरिएका छन्, जसले केही बाघहरूको आवागमनलाई मात्र देखाउँछन्। उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अनुसार धेरैपटक यस्ता सीमाका कारण ठूला खनिज क्षेत्रहरू खनन कार्यबाट बाहिर पर्छन्।

यसको परिणामस्वरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिने गर्छ र खानीहरू सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन्।

४. अत्यधिक उच्च बोली र आर्थिक दबाउ-

वर्तमान नीलामी प्रणालीमा कम्पनीहरूले खनिजको बिक्री मूल्यको प्रतिशतका रूपमा बोली लगाउँछन्। बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण धेरैपटक बोली यति उच्च हुन्छ कि परियोजना आर्थिक रूपमा व्यवहार्य रहँदैन।

उदाहरणका लागि, भिलापार म्याङ्गानिज तथा डोलोमाइट खनिज खण्ड, पाण्डुर्ना (मध्य प्रदेश) मई २०२५ मा यस खनिज खण्डका लागि विजेता कम्पनीले ४५,२९५ प्रतिशतको अन्तिम मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। यो आँकडा यति उच्च छ कि उत्पादन शुरु भएपछि पनि परियोजनाको लागत र भुक्तानीबीच सन्तुलन कायम राख्न निकै कठिन हुन सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्ता अव्यावहारिक बोलपत्रहरूले पछि परियोजना त्याग्नुपर्ने अवस्था वा वित्तीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छन्। २०२६ मा सरकारले गरेका सुधारहरू

यी समस्याहरूलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले २०२६ मा केही महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू गरेको छ। अव्यावहारिक क्षेत्रहरू हटाउन सकिने व्यवस्था

यदि कुनै खनिज खण्डको केही भाग वन, नदी, वन्यजन्तु आवागमन मार्ग वा बस्तीका कारण खननयोग्य छैन भने त्यसलाई पट्टाबाट अलग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अनलाइन प्रणाली र समयसीमाभित्र रकम फिर्ता

नयाँ अनलाइन व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यसम्पादन सुरक्षा निक्षेप जम्मा हुनासाथ स्वचालित रूपमा आशयपत्र जारी गर्न सकिनेछ। साथै, केही अवस्थामा सुरक्षा रकम फिर्ता गर्ने समयसीमा पनि निर्धारण गरिएको छ। स्वीकृतिका लागि अतिरिक्त समय जुन परियोजनाहरूलाई वन स्वीकृति प्राप्त गर्न बढी समय लाग्छ, तिनीहरूलाई अतिरिक्त समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था निरन्तर राखिएको छ।

अब के गर्नुपर्छ?

१. नीलामीअघि सबै जग्गाका अभिलेखहरूको जाँच

राज्य सरकारले नीलामीअघि राजस्व, वन, सिँचाइ तथा पञ्चायतका अभिलेखहरू आपसमा मिलान गर्नुपर्छ। जमिनको वास्तविक अवस्था र सम्भावित दायित्वहरूबारे सम्पूर्ण जानकारी पहिले नै उपलब्ध गराइनुपर्छ।

२. व्यावहारिक पट्टा सीमा निर्धारण

खनिज खण्डको सीमा निर्धारण गर्दा खनिज भण्डारलाई मात्र नभई फोहोर पदार्थ भण्डारण, प्रशोधन केन्द्र, कार्यालय तथा अन्य आधारभूत सुविधाहरूका लागि पनि पर्याप्त जमिन समावेश गरिनुपर्छ।

३. बोली प्रणालीलाई थप यथार्थपरक बनाउने

अत्यधिक उच्च बोलीलाई निरुत्साहित गर्न सकिने र परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता कायम रहने खालको व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ।

४. वैज्ञानिक आधारमा वन्यजन्तु आवागमन मार्ग निर्धारण

वन्यजन्तु आवागमन मार्गका सीमाहरू दीर्घकालीन तथा व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ, ताकि वन्यजन्तु संरक्षण र खनन दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियोस्।

निष्कर्ष

भारतले खनिज आवंटनको पुरानो व्यवस्थाबाट बाहिर निस्केर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रणाली अपनाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार हो। यसबाट राज्यहरूको आम्दानी बढेको छ र आवंटन प्रक्रिया पनि थप निष्पक्ष बनेको छ। तर केवल नीलामी गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। यदि जग्गासम्बन्धी विवाद, वन स्वीकृति, अव्यावहारिक पट्टा सीमा र अत्यधिक बोलीजस्ता समस्याहरू कायम रहिरहे भने ठूलो सङ्ख्यामा नीलामी गरिएका खनिज खण्डहरू कागजमा मात्र सीमित रहनेछन्।

भारतका लागि वास्तविक सफलता त्यतिबेला हुनेछ, जब नीलामी गरिएका खानीहरूले छिटो उत्पादन शुरु गर्नेछन्, लगानी आकर्षित गर्नेछन् र देशको खनिज आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछन्। अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै नीलामी र वास्तविक उत्पादनबीच रहेको खाडललाई कसरी कम गर्ने भन्ने हो।

(लेखक पाँच दशकभन्दा बढी अनुभव भएका प्रख्यात खनन विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ प्रबन्धन व्यवसायी हुन्।)

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande