केन्द्र सरकारले डिजेल र विमान इन्धनको निर्यातमा विन्डफल ट्याक्स बढायो, नयाँ दर तत्काल लागू
विंडफॉल टैक्स के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र


नयाँ दिल्ली, १७ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले डिजेल र विमान इन्धन (एटीएफ) को निर्यातमा लाग्ने अप्रत्याशित लाभ कर (विन्डफल गेन्स ट्याक्स) पुनः बढाएको छ। यद्यपि, पेट्रोलको निर्यातमा लाग्ने शुल्क भने शून्य नै कायम राखिएको छ। नयाँ दर तत्काल प्रभावबाट लागू भएको छ। पश्चिम एसियामा जारी सङ्कटका बीच घरेलु बजारमा इन्धनको उपलब्धता बढाउने उद्देश्यले सरकारले अप्रत्याशित लाभ कर लगाएको थियो।

वित्त मन्त्रालयले १६ नोभेम्बरमा अबेर राति जारी गरेको अधिसूचनामा १६ नोभेम्बरदेखि शुरु भएको दुई हप्ताको अवधिका लागि डिजेल र एटीएफको निर्यातमा अप्रत्याशित लाभ कर बढाइएको जानकारी दिएको छ। पेट्रोलको निर्यातमा भने शुल्क शून्य नै राखिएको छ।

अधिसूचनाअनुसार, विमान इन्धनको निर्यातमा लाग्ने अप्रत्याशित लाभ शुल्क प्रतिलिटर ११ रुपियाँबाट बढाएर १२.५० रुपियाँ पुर्‍याइएको छ।

त्यसैगरी, डिजेलको निर्यातमा लाग्ने विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) तथा सडक एवं पूर्वाधार उपकरको दर प्रतिलिटर ११.५० रुपियाँबाट बढाएर १४ रुपियाँ कायम गरिएको छ। पेट्रोलको निर्यातमा भने कुनै शुल्क लगाइएको छैन। मन्त्रालयले शुल्कमा गरिएको यो परिवर्तन तत्काल प्रभावबाट लागू हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, घरेलु उपभोगका लागि पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको विद्यमान शुल्क दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। पश्चिम एसियाली सङ्कटका बीच निर्यातलाई निरुत्साहित गरी पेट्रोलियम पदार्थको घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले अप्रत्याशित लाभ कर लगाएको हो।

उल्लेखनीय छ, पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका बीच सरकारले गत २७ मार्चमा डिजेल र विमान इन्धनको निर्यातमा यो शुल्क लगाएको थियो। यसको दर प्रत्येक दुई हप्तामा पुनरावलोकन गरिन्छ। युद्ध शुरु भएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको अवस्थामा निर्यातकर्ताहरूले मूल्य अन्तरबाट अनुचित लाभ लिन नपाऊन् भन्ने उद्देश्य पनि यस करको रहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande