सीबीआईसीले सीजीएसटी करदाताका केन्द्रिकृत मूल्याङ्कनसम्बन्धी मस्यौदा रूपरेखा चाँडै सार्वजनिक गर्ने: चेयरमेन
सीबीआईसी चेयरमैन का फाइल फोटो


नयाँ दिल्ली, १८ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ले केन्द्रिय वस्तु तथा सेवा कर (सीजीएसटी) अन्तर्गत दर्ता भएका ७० लाख करदाताका लागि केन्द्रिकृत मूल्याङ्कन प्रणालीको मस्यौदा रूपरेखा चाँडै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था १ अप्रेल, २०२७ देखि लागू हुने सम्भावना रहेको छ।

आधिकारिक सूत्रहरूले बुधवार यसबारे जानकारी दिएका हुन्। यस विषयसँग सम्बन्धित एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, नयाँ रूपरेखा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् १ अप्रेल, २०२७ देखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सीबीआईसीका चेयरमेन विवेक चतुर्वेदीले पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सीजीएसटी करदाताका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्करहित (फेसलेस) तथा केन्द्रिकृत प्रशासन प्रणालीका दुई अवधारणामाथि विचार भइरहेको बताए। उनले यससम्बन्धी रूपरेखा तयार भइसकेको र चाँडै सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित पक्षहरूको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार, केन्द्र सरकार सीजीएसटी करदाताका लागि नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था लागू गर्न चाहन्छ। यसअन्तर्गत ठूला करदाताका लागि केन्द्रिकृत प्रशासन प्रणाली रहनेछ, जसबाट उनीहरूले दर्ता, लिखित जाँच, निर्णय, पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनलगायत सबै काम एउटै स्थानबाट सम्पन्न गर्न सक्नेछन्। अन्य करदाताका लागि भने प्रत्यक्ष सम्पर्करहित सहायता प्रणाली लागू गरिनेछ।

सीबीआईसी प्रमुखले उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा सम्बन्धित पक्षहरूलाई मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि आफ्ना सुझाउ र प्रतिक्रिया पठाउन आग्रह गरेका छन्। जीएसटीअन्तर्गत दर्ता भएका ७० लाख करदातामध्ये करिब दुई लाख यस्ता छन्, जसको एउटै राज्यभित्र वा विभिन्न राज्यका अनेक सीजीएसटी क्षेत्राधिकारमा दर्ता रहेको छ।

यसअघि ८ अक्टोबरमा सम्पन्न जीएसटी परिषद्को ५७औँ बैठकपछि केन्द्रिय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सीजीएसटी करदाताका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्करहित मूल्याङ्कन प्रणालीको रूपरेखा छलफलका लागि सार्वजनिक गरिने र आर्थिक वर्ष २०२७-२८ देखि लागू गरिने बताएकी थिइन्।

आधिकारिक सूत्रहरूका अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत करसम्बन्धी सूचना, सुनुवाइ तथा आदेश जारी गर्ने प्रक्रिया विभिन्न कार्यालयमार्फत नभई एउटै राष्ट्रिय मञ्चबाट सञ्चालन गरिनेछ। यसले विभिन्न राज्यमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सीजीएसटी करदातालाई अलग-अलग कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै एउटै प्रशासनिक प्रणालीअन्तर्गत सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उल्लेखनीय छ, जीएसटी व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यहरूबीच तथा राज्यभित्र ५० हजार रुपियाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका सामान ढुवानी गर्दा ई-वे बिल अनिवार्य छ। गत अक्टोबरमा सम्पन्न जीएसटी परिषद्को बैठकले कुनै सवारीसाधनमा ढुवानी भइरहेको सामानको निरीक्षण सामान पठाउने राज्य (स्रोत राज्य) र सामान पुग्ने राज्यले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको थियो। यसअनुसार बाटोमा पर्ने अन्य राज्यले उक्त सवारीसाधन रोक्न पाउने छैनन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande