
इस्लामाबाद (पाकिस्तान), १९ नोभेम्बर (हि.स.)। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारीले नयाँ प्रान्त गठन गर्ने विषयमा खुल्ला बहस गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। उनले ‘सत्य बोलेको’ कारण सरकारले आफूमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। पीपीपी अध्यक्षले सिन्ध प्रान्तलाई जबर्जस्ती विभाजन गर्दा अशान्ति उत्पन्न हुन सक्ने चेताउनी दिएका छन्। उनले विपक्षी दलहरूलाई आरक्षित सिट फिर्ता दिने प्रस्तावसमेत राखेका छन्।
द न्युज र डनको समाचारअनुसार, बिलावलले बुधबार राति आफू सिन्धको विभाजनको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। यस विषयमा आलोचना गर्ने सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई उनले कडा जवाफ दिएका छन्। बिलावलले भने, “सत्य बोलेको कारण सङ्घीय मन्त्रीहरूले मसँग विवाद गर्ने निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूको प्रतिक्रियाले उनीहरू आलोचना सहन तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ।”
पीपीपी अध्यक्षले यदि राजनीतिज्ञहरू नै आफ्नो कुरा सुन्न तयार छैनन् भने आम नागरिकले सरकारबाट आफ्नो आवाज सुनिने अपेक्षा कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाए। सङ्घीय मन्त्रीहरूले सिन्धको प्रस्तावित विभाजनविरुद्ध बिलावलले जनाएको विरोधको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सुशासनका लागि साना प्रान्तहरूको गठन आवश्यक छ र जनमतलाई महत्त्व दिनुपर्छ।
रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले जनताको समर्थनबिना कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्। त्यसैगरी, सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्री मुस्तफा कमालले साना प्रान्तहरूको गठन अपरिहार्य रहेको बताउँदै तिनीहरूबिना देशले उचित रूपमा काम गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। तलाल चौधरीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले पनि बिलावलको अडानमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
आलोचनाको जवाफ दिँदै बिलावलले एक प्रमुख राजनीतिक पक्षका रूपमा आफूले परिस्थिति सुधार गर्न सुझाउ दिइरहेको बताए। उनले राजनीतिक नेताहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। नयाँ प्रान्तको विषयमा मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री वा अन्य राजनीतिक पक्षहरूसँग परामर्श नगरी नै बहस शुरु गरिएको उनले बताए।
उनले भने, “यदि तपाईंहरूले यो बहस शुरु गर्नुभएको हो भने यसलाई खुल्ला रूपमा गर्ने साहस पनि देखाउनुहोस्। यसलाई आफ्ना चुनिएका व्यक्तिहरूमार्फत मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन, जहाँ अरू सबैले या त सहमत हुनुपर्ने वा चुप लागेर बस्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।”
बिलावलले यो छलफल नयाँ प्रान्त गठन गर्ने विषयमा मात्र सीमित रहन नहुने बताउँदै यसमा देशका आधारभूत समस्याहरूबारे पनि चर्चा हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको र त्यसलाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने घोषणा गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने प्रश्न उठाए। उनले भने, “के पीसीबीका अध्यक्षलाई व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको घोषणा गर्ने अधिकार छ? के व्यवस्थालाई ‘पुनः व्यवस्थित’ गर्ने निर्णय लिने जिम्मेवारी पीसीबीलाई दिइएको हो?”
बिलावलले १९८० र १९९० को दशकमा सिन्धको राजनीतिक अवस्थाको पनि स्मरण गरे, जतिबेला प्रान्तभित्र विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको थियो। उनले यस्तो खतरा अझै कायम रहेको चेताउनी दिँदै आफ्ना अघिल्ला अभिव्यक्तिहरूको उद्देश्य धम्की दिनु नभई सचेत गराउनु रहेको बताए।
उनले भने, “म केवल खतराको घण्टी बजाइरहेको थिएँ, कुनै धम्की दिइरहेको थिइनँ। यस्ता कदम जबर्जस्ती थोपर्दा आउन सक्ने परिणामबारे मात्र सचेत गराइरहेको थिएँ।” जबर्जस्ती गर्दा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने अशान्ति फैलिन सक्ने उनले चेताउनी दिए।
संवैधानिक सुधारबारे चर्चा गर्दै बिलावलले २७औँ संशोधनअन्तर्गत ‘संवैधानिक अदालत’ गठनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि बताए। उनले आफू यस संशोधनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। साथै, आफूले यस संशोधन वा संवैधानिक अदालतहरू खारेज गर्ने कुरा नगरेको पनि स्पष्ट गरे।
बिलावलले आफूले सरकारलाई समर्थन गरिरहने र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ सफल भएको हेर्न चाहेको बताए। जनताले राजनीतिक नेताहरूबाट मुख्य रूपमा देशका आर्थिक समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेको उनले उल्लेख गरे। उनले पीपीपीको राजनीतिक भविष्य गभर्नर वा सिनेट अध्यक्षको पदमा निर्भर छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
पीटीआईका संस्थापक इमरान खानको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै बिलावलले उनलाई राजनीतिक बन्दी मान्न नसकिने हो र भन्ने प्रश्न गरे। उनले भने, “यस देशका प्रत्येक प्रधानमन्त्री चोर हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्न मलाई कठिन लाग्छ। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेको कुनै व्यक्तिलाई जेल जान नपर्ने दिन आएको म हेर्न चाहन्छु।”