काठमाडौँ, 0५ नोभेम्बर (हि.स.)। नेपाल सरकारले पत्रकारिता र सोशल मिडियालाई नियन्त्रित गर्न नेपाली प्रेस परिषद्लाई जॉंच, कारबाही तथा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने सजाय दिने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ।

अध्यादेशमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम संस्थादेखि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पटकपटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस गर्ने तथा उल्लङ्घनकर्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश लागू हुनेछ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले संसदीय प्रक्रियालाई अदेखा गरेर सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ।

अध्यादेशमा अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमबाट पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यम संस्थाहरूलाई समेत पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारद्वारा जारी अध्यादेशमा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिले आफूलाई सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता, इन्फ्लुएन्सर वा अन्य कुनै नामबाट परिचित गराए पनि यदि उसले पत्रकारिताको काम गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिमाथि पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू हुनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, कानुनअन्तर्गत आचारसंहिता, उजुरीमाथिको सुनुवाई तथा कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानहरू अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्लिकेसन तथा वर्तमान वा भविष्यमा विकास हुने अन्य डिजिटल र विद्युतीय माध्यमबाट पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यम संस्थाहरूमा समेत लागू हुनेछन्।

विदेशी सञ्चारमाध्यम संस्था वा समाचार एजेन्सीका लागि नेपालमा पत्रकारिता गर्ने नेपाली तथा विदेशी पत्रकारका साथै नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने विदेशी पत्रकारहरूमाथि पनि नेपाली कानुनअनुसार पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थामा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई आचारसंहिताको दायराबाट बाहिर राखिएको छ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टमार्फत व्यक्त गरेका व्यक्तिगत विचार, धारणा, अनुभव वा प्रतिक्रिया तथा समसामयिक विषयमा गरेका व्यक्तिगत टिप्पणी, विश्लेषण वा आलोचनालाई पत्रकारिताको काम मानिने छैन। त्यस्ता सामग्रीमा पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू हुने छैन। त्यसैगरी, हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी सामग्रीलाई पनि आचारसंहिताको दायराबाट बाहिर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थाले पत्रकारिताको परिभाषालाई डिजिटल माध्यमसम्म विस्तार गर्दै सामग्री तयार पार्ने र प्रसारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अध्यादेशमा सञ्चारमाध्यम संस्थाको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम संस्थामाथि नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअनुसार, सञ्चारमाध्यम संस्थाको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम संस्थाकै हुनेछ।

समाचार संस्था वा समाचार समितिले तयार गरी पठाएको सामग्रीको हकमा सम्बन्धित समाचार संस्था वा समिति तथा उक्त सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गर्ने सञ्चारमाध्यम संस्थाले आआफ्नो सम्पादकीय भूमिकाको सीमाभित्र रहेर पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी समाचार संस्था अथवा समितिले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति रहेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित समाचार संस्था वा समितिले सामग्री सच्याएर त्यसको जानकारी तत्काल सामग्री उपलब्ध गराइएका सञ्चारमाध्यम संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

समाचार संस्था वा समितिबाट प्राप्त तथ्यगत रूपमा गलत वा भ्रामक सामग्री सञ्चारमाध्यम संस्थाले पहिले नै प्रकाशित वा प्रसारित गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक सुधार प्रकाशित वा प्रसारित गर्नुपर्नेछ र यसबारे जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ। प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सार्वजनिक गर्ने र सुविधा रोक्ने प्रस्तावअध्यादेशमा पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम संस्थाहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूले प्राप्त गर्दै आएका सरकारी सहुलियत तथा सुविधा रोक्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारमाध्यम संस्था वा त्यसको सम्पादकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने सञ्चालकले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा जुनसुकै व्यक्तिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछ। उजुरी प्राप्त भएपछि वा आफैँले जानकारी पाएपछि काउन्सिलले आवश्यक छानबिन गर्न सक्नेछ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा काउन्सिलले विभिन्न प्रकारका कारबाही गर्न सक्नेछ।

काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम संस्थामार्फत प्रभावित पक्षको भनाइ प्रकाशित वा प्रसारित गर्न, माफी माग्न लगाउन तथा पीडित पक्षको टिप्पणी, लेख वा अन्य सामग्री प्रकाशित गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ।

यसका साथै प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीमा रहेका गलत तथ्य तथा भ्रामक प्रस्तुतिलाई सच्याउन र त्रुटि सच्याइएको सूचना प्रकाशित वा प्रसारित गराउन सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअनुसार, पटक-पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यम संस्थाले प्राप्त गर्दै आएका सरकारी सहुलियत तथा सुविधा निश्चित अवधिका लागि आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिनेछ। त्यस्ता पत्रकार वा सञ्चारमाध्यम संस्थालाई उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश गरी सार्वजनिकसमेत गर्न सकिनेछ।

उल्लङ्घनको प्रकृति, गम्भीरता, मूल सामग्रीको प्रस्तुति तथा त्यसबाट परेको प्रभावका आधारमा त्रुटि सच्याउने, माफी माग्ने वा अन्य सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित गर्ने स्थान, स्वरूप, आकार र समयसीमा निर्धारण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्ने पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारमाध्यम संस्था वा सम्पादकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने सञ्चालकलाई सार्वजनिक रूपमा खेद व्यक्त गर्न लगाउने र त्यसलाई प्रकाशित वा प्रसारित गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यद्यपि, यस्तो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारमाध्यम संस्था वा सञ्चालकलाई उजुरी वा आरोपबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै, उनीहरूलाई आफ्नो स्पष्टीकरण तथा प्रमाण पेस गर्ने उचित अवसरसमेत दिनुपर्नेछ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको संक्षिप्त विवरण, कारबाहीको अवस्था, सम्बन्धित पक्षको जवाफको सारांश, निर्णय, निर्णयका आधार तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यद्यपि, प्रचलित कानुनअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने जानकारी भने सार्वजनिक गर्न पाइने छैन।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रस्तावित अध्यादेशका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न माग गरेको छ। महासङ्घका अनुसार, प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनेछ। महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / Sachin Budhauliya