ढाका, 0६ नोभेम्बर (हि.स.)। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित मिरपुर औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक आन्दोलनका बीच सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। हिंसात्मक घटनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बोर्डर गार्ड बङ्गलादेश (बीजीबी) का ३३ प्लाटुन सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ। यहाँका कपडा उद्योगका श्रमिकहरू न्यूनतम मासिक तलब ३० हजार टका पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै एक साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत छन्। प्रशासनले परिस्थितिमाथि नियन्त्रण कायम रहेको दाबी गरेको छ।
‘ढाका ट्रिब्युन’ को रिपोर्टअनुसार, आठ दिनसम्म जारी अशान्तिपछि बिहीबार आन्दोलनरत कपडा उद्योगका श्रमिकहरू शान्त देखिएका थिए। मिरपुर औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत सावर, गाजीपुर र नारायणगञ्जस्थित कारखानाहरूमा उत्पादन पुनः शुरु भएको छ। यद्यपि, अशुलियामा छिटपुट विरोध प्रदर्शनका कारण ७० वटा कारखानामा कामकाज रोक्नुपरेको छ। अशुलियामा श्रमिकहरूले सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै पुलिससँग झडपसमेत गरेका थिए।
प्रशासनले सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन बीजीबीका ३३ प्लाटुन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सरकारले श्रमिकहरूको तलब पुनरावलोकन गर्न तलब निर्धारण बोर्ड गठन गरेको छ। नयाँ तलबमान दिसम्बरदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित तलब वृद्धिको रकम भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
मिरपुर औद्योगिक क्षेत्र निकै ठूलो रहेको छ। यो क्षेत्र विभिन्न पुलिस थानाको कार्यक्षेत्र तथा अनेक पुलिस अधीक्षकहरूको नियन्त्रणमा पर्दछ।
पुलिस अधीक्षक मोमिनुल इस्लाम भुइयाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुल १ हजार ८६३ वटा कारखाना रहेको बताए। तीमध्ये ७० वटाले बिदा घोषणा गरेका छन् भने बाँकी कारखानाहरूमा उत्पादन शुरु भइसकेको छ। केही स्थानमा अव्यवस्था देखिए पनि समग्रमा परिस्थिति स्थिर रहेको उनले बताए।
प्राप्त जानकारीअनुसार, बिहीबार साँझ प्रदर्शनकारी श्रमिकहरूले अब्दुल्लापुर-बैपेल सडक अवरुद्ध गरेका थिए। यसका कारण यातायात आवागमन प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि जामगोरा क्षेत्रमा झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाउन पुलिसले अश्रुग्यास र साउन्ड ग्रेनेड प्रयोग गरेको थियो।
बीजीबी मुख्यालयका अनुसार, मिरपुरमा तीन प्लाटुन, सावर र अशुलियामा ११, गाजीपुरमा १२ तथा नारायणगञ्जमा सात प्लाटुन सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ।
यसैबीच, गुप्तचर शाखाले मंगलबार मिरपुर-११ मा पुलिसमाथि भएको आक्रमणको घटनामा थप आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले हिंसाको घटनाबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी उपायुक्त मोहम्मद अख्तर हुसैनलाई सुम्पिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
