वासिङ्टन, ०९ नोभेम्बर (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको सरकारी स्वीकृति प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन प्रस्तावित विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न सिनेटरहरूसँग अपील गरेका छन्।
ट्रम्पले २०२६ को अमेरिकी वहनीयता तथा रोजगार विधेयक (एस. ५६५३) लाई अमेरिकाको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम बताएका छन्। उनले दुवै राजनीतिक दलको समर्थनमा तयार पारिएको उक्त विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
ट्रुथ सोशलमा लेख्दै ट्रम्पले विधेयक कार्यान्वयन भए तेल तथा ग्यास पाइपलाइन, खानी र विद्युत् केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी स्वीकृति प्रक्रिया तीव्र हुने बताएका छन्। यसबाट ऊर्जाको लागत घट्नुका साथै अमेरिकी नागरिकका लागि उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
उनले तथ्याङ्क केन्द्रहरूले आफ्नो विद्युत् आपूर्ति आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसको खर्च पनि आफैँ व्यहोर्नुपर्ने प्रावधानलाई विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष बताएका छन्। साथै, त्यस्ता केन्द्रहरूले स्थानीय समुदायको विकासमा समेत योगदान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
ट्रम्पले चीनले अमेरिकी तथ्याङ्क केन्द्रहरू आकर्षित गर्न ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो अग्रस्थान कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकहरूलाई आफ्ना सिनेटरसँग सम्पर्क गरी विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
अमेरिकी कङ्ग्रेसका अनुसार, उक्त ४१७ पृष्ठ लामो द्विदलीय विधेयक ३० सेप्टेम्बरमा सिनेटमा प्रस्तुत गरिएको थियो। शेली मूर क्यापिटो, शेल्डन ह्वाइटहाउस, माइक ली र मार्टिन हेनरिकलगायत विभिन्न दलका सिनेटरहरूले यसलाई अघि बढाएका हुन्।
विधेयकमा राष्ट्रिय वातावरण नीति ऐनअन्तर्गत हुने पर्यावरणीय समीक्षा, स्वच्छ जलसम्बन्धी स्वीकृति, लोपोन्मुख जीवजन्तुको संरक्षण तथा ऐतिहासिक सम्पदासम्बन्धी समीक्षा प्रक्रियामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै नवीकरणीय ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, जलविद्युत् तथा समुद्री ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया तीव्र बनाउने र केही अन्तरराज्यीय विद्युत् प्रसारण परियोजनामा संघीय ऊर्जा नियामक आयोगको अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
हाल उक्त विधेयक सिनेटको ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन रहेको छ। यसको व्यवस्थापकीय संशोधन ७ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
