कोलकाता, 16 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-का आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीयले गए आइतवार राती एक्स पोस्टमा भने, उच्चतम अदालतको 9 फरवरी, 2026- को आदेशको अनुपालनमा चुनाउ आयोगको ताजा निर्देश पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको पारदर्शिता तथा शुद्धता सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
उनले बताए, चुनाउ आयोगले निर्देश दिएको छ कि अहिलेसम्ममा प्राप्त सबै फारम-7 आपत्तिहरू जसलाई चाहे पहिला नै अस्वीकृत वा दबाइएको होस्,-लाई 16 फरवरी, 2026-सम्ममा सम्बन्धित ईआरओ/एईआरओलाई पठाइनेछ अनि सबै दाबी र आपत्तिहरूको छिनोफानो तय समय-सीमामा वैधानिक प्रक्रिया अनुसार गरियोस्।
अमित मालवीय अनुसार चुनाउ आयोगले समशेरगञ्ज, फरक्का, मयनागुड़ी, सूती, क्यानिंग औ डेबरा गरी मोठ सात वटा एईआरओलाई निलम्बन गरिदिएको छ जसबाट यो स्पष्ट सन्देश गएको छ कि मतदाता सूचीसित सम्बन्धित मामिलाहरूमा लापरबाहीलाई सहन गरिनेछैन। उनले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीमाथि लक्षित गर्दै आरोप लगाए, राज्यले प्रशासनको दुरूपयोग गऱ्यो जसको परिणाम जूनियर अधिकारीहरूले भोग्न परिरहेको छ। अन्तमा उनले भने, भारतको लोकतन्त्र र संविधान सर्वोपरि छ, कानूनको शासन काम रहनेछ तथा पश्चिम बंगाल श्रेष्ठ शासनको हकदार छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
16 Feb 2026