नाम्ची, 11 मार्च (हि.स.)। अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस २०२६ को अवसरमा सिक्किम राज्य महिला आयोगले राष्ट्रिय महिला आयोगको सहकार्यमा आज नाम्चीको जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रको सम्मेलन हलमा एक दिने महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजना गऱ्यो। कार्यक्रमको अगुवाई आयोगकी अध्यक्ष टेनी डोमा भोटियाले गरेकी थिइन्।

यस जनसुनवाईको उद्देश्य महिलाहरूलाई घरेलु तथा अन्य नागरिक सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा कानुनी सहायता लिनका निम्ती सुरक्षित र गोप्य मञ्च प्रदान गर्नु रहेको छ। सुनुवाई गोप्य वातावरणमा गरिँदै उजुरीकर्ता र उनीहरूको उजुरीलाई गोप्य राखिएको बताइएको छ।

आफ्नो छोटो सम्बोधनमा अध्यक्ष टेनी डोमा भोटियाले सिक्किम राज्य महिला आयोगको कार्यप्रणालीबारे जानकारी दिँदै कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा प्रतिकार) एक्टबारे उल्लेख गरिन्। उनले कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको उत्पीडन भएमा सम्बन्धित विभागका आन्तरिक समितिहरू तथा कानुनी समितिहरूमा सम्पर्क गर्न महिलाहरूलाई आग्रह गरिन्।

साथै, महिलाहरू तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधको सूचना दिन टोल फ्री नम्बर १८१ मा सम्पर्क गर्न सकिने तथा राज्यभर रहेका वान स्टप सेन्टरहरू बाट कानुनी सहयोग लिन सकिने जानकारी दिइन्। उनले आयोगले वैवाहिक जीवनमा देखा पर्न सक्ने समस्याबारे सचेत गराउन पूर्व–विवाह परामर्श कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्।

यसअघि आयोगकी सदस्य सचिव तथा संयुक्त निर्देशक यौसा लाचेनपाले महिला जनसुनवाई कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य महिलाहरूको समस्या सुन्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक कानुनी सहायता प्रदान गर्नु रहेको बताइन्। उनले कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि प्रकारको उत्पीडनको घटनालाई सम्बन्धित समितिमा जानकारी गराउन महिलाहरूलाई सुझाउ दिइन्। साथै महिलाहरूले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा मृत्यु प्रमाणपत्र जस्ता कागजहरू सुरक्षित राख्नुको महत्त्वबारे पनि प्रकाश पारिन्। उनले न्यायिक प्रक्रियामा जाने महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने पनि जानकारी दिइन्।

एएसपी (नाम्ची) विकास तिवारीले भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अन्तर्गत महिलाहरू तथा बालबालिकालाई यौन तथा अन्य आपराधिक अपराधबाट संरक्षण गर्ने विभिन्न प्रावधानहरूबारे जानकारी दिए। उनले जिरो एफआईआर सम्बन्धी जानकारी दिँदै एफआईआर इमेलमार्फत पनि पठाउन सकिने, तर उजुरीकर्ताले ७२ घण्टाभित्र सम्बन्धित पुलिस थानामा उपस्थित भई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए।

प्यानल अधिवक्ता प्रस्ना शर्माले नागरिक तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा उपलब्ध कानुनी सहायता सेवाहरूका प्रावधानहरूबारे जानकारी दिइन्। महिला जनसुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि आयोगकी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नाम्चीकी जिल्लापाल अनुपा तामलिङसँग बैठक गरे। बैठकमा विवाह दर्ता, विवाह तथा मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्ति र पूर्व–वैवाहिक परामर्श केन्द्र स्थापना जस्ता विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल