नयाँ दिल्ली, १४ मार्च (हि.स.)। केन्द्र सरकारले लद्दाखका सामाजिक कार्यकर्ता तथा इन्जिनियर सोनाम वाङचुकमाथि लगाएको राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) तत्काल प्रभावका साथ हटाइदिएको छ। वाङचुकले यो अधिनियमअन्तर्गत तोकिएको हिरासत अवधिको लगभग आधा समय बिताइसकेका छन्।

केन्द्रिय गृहमन्त्रालयले शनिबार जारी बयानमा भनेको छ, लद्दाखमा शान्ति, स्थिरता तथा पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनाउन र सबै सरोकारवालाहरूसँग रचनात्मक तथा सार्थक संवादलाई सहज बनाउन यो निर्णय लिइएको हो।

२४ सेप्टेम्बर, २०२५ मा शान्तिपूर्ण लेहमा कानुन-व्यवस्था बिग्रँदा लेहका जिल्ला म्याजिस्ट्रेटले २६ सेप्टेम्बरमा एनएसएअन्तर्गत वाङचुकलाई हिरासत लिने आदेश दिएको थियो। वाङ्चुकले यस ऐनअन्तर्गत तोकिएको हिरासत अवधिको करिब आधा समय बिताइसकेका थिए।

सरकारले लद्दाखमा विभिन्न सरोकारवालाहरू र समाजका नेताहरूसँग सक्रिय रूपमा संवाद गरिरहेको जनाएको छ, ताकि क्षेत्रका जनताको आकांक्षा र चिन्ताहरूको समाधान गर्न सकियोस्। बयानमा भनिएको छ, बन्द र विरोध प्रदर्शनको वर्तमान अवस्थाले विद्यार्थी, रोजगार खोज्नेहरू, व्यापार, पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटकहरू सहित समाजका धेरै वर्गलाई प्रभावित गरेको छ र यसले लद्दाखको अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ।

सरकारले उच्चाधिकार समितिसहित अन्य उपयुक्त मञ्चमार्फत रचनात्मक सहयोग र संवादद्वारा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समाधान हुने आशा व्यक्त गरेको छ। साथै सरकारले लद्दाखको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै उपाय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।

उल्लेखनीय छ, वाङ्चुककी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमोले उनको हिरासत अवैध र मनमानी भएको भन्दै उच्चतम न्यायालयमा चुनौती दिएकी थिइन्। यस मुद्दाको सुनुवाई अहिले पनि जारी छ। सरकारले यो निर्णय वाङ्चुकको याचिकामाथि १७ मार्चमा हुने सुनुवाईभन्दा तीन दिनअघि गरेको हो।

वाङ्चुक लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै लेहमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। यस क्रममा २४ सेप्टेम्बर, २०२५ मा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। ती प्रदर्शनमा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८५ भन्दा बढी घाइते भएका थिए। दुई दिनपछि २६ सेप्टेम्बरमा वाङ्चुकलाई एनएसएअन्तर्गत हिरासतमा लिइयो। त्यसपछि उनलाई जोधपुरको केन्द्रिय कारागारमा सारिएको थियो।

एनएसएले सरकारलाई देशको सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्थामा खतरा हुने व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिन अधिकार दिन्छ। यस ऐनअनुसार कुनै व्यक्तिलाई अधिकतम १२ महिनासम्म नजरबन्द वा हिरासतमा राख्न सकिन्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी