कोलकाता, 20 मार्च (हि. स.)। चुनाउ आयोगले पश्चिम बंगालका वरिष्ठ प्रशासनिक औ पुलिस अधिकारीहरूलाई लगातार गरिरहेको स्थानान्तरण विरूद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालयमा कानूनी चुनौती दिइएको छ। यस मामिलमा आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण ब्यानर्जीले न्यायालयको ध्यान आकर्षित गर्दै भने, चुनाउ आयोगलाई यसरी भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवाका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई राज्यदेखि बाहिर चुनाउ ड्यूटीमा पठाउने अधिकार छैन। उनले तर्क राखे, यसबाट राज्को सामान्य प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन्छ।

बताइएको छ, तृणमूल कंग्रेससित जोड़िएका अधिवक्ता अर्क नागले यस मामिलामा लोकहित याचिका दर्ता गर्नेछन्। याचिका दर्ता गर्ने अनुमति माग्दै कल्याण ब्यानर्जीले आयोगलो स्थानान्तरण आदेशमाथि रोक लगाउने माग पनि गरे।

मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल औ न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेनको खण्डपीठले याचिका दर्ता गर्ने अनुमति दिँदै भनेको छ, यस मामिलामा आगामी साता सुनवाई हुनेछ।

विवादको शुरुआत चुनाउ आयोगद्वारा गत आइतवार आधा रातदेखि नै गरिेको व्यापक प्रशासनिक फेरबदलबाट भएको हो जुन गए बिहिवार रातिसम्म जारी रह्यो। स्थानान्तरमको क्रममा मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक औ कोलकाता पुलिस आयुक्त समेत केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई उनीहरूको पदबाट अपदस्थ गरिएको छ। यस अतिरिक्त केही जिल्लाका जिल्लाधिकारीहरूलाई पनि स्थानान्तरण गरिएको छ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ, अपदस्थ अधिकारीहरूलाई हाल पश्चिम बंगालको कुनै पनि चुनाउ सम्बन्धि कार्यमा खटाइनेछैन। यीमध्ये कतिपय अधिकारीहरूलाई अन्य राज्यहरूमा चुनाउ पर्यवेक्षकको रूपमा पठाइएको छ।

चुनाउ आयोगको यस्तो फसेलमाथि सत्तारूढ़ तृणमूल कग्रेसले कड़ा आपत्ति जनाएको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि असन्तोष व्यक्त गर्दै मुख्य चुनाउ आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पत्राचार गरी आयोगको कदममाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा