खरसाङ, 06 मार्च (हि.स.)। दार्जिलिङ पहाड़मा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का क्रममा धेरै मतदाताहरूको नाम काटिएको तथा विचाराधीन अवस्थामा परेको विषयलाई लिएर इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्ट (आईजीजेएफ) ले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। पार्टीले जनतालाई भोट दिने आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गराउने काम भएको आरोप लगाएको छ।

आईजीजेएफ केन्द्रिय समिति सदस्य तथा प्रवक्ता आरके शर्माले आज खरसाङमा पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आरोप लगाए। उनले एसआईआरमा धेरै मतदाताहरूको नाम काटिएको र विचाराधीन अवस्थामा राखिएकाले पहाड र तराई डुवर्स क्षेत्रका मतदाताहरुलाई भोट दिने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको आरोप लगाए। उनले निर्वाचन आयोगको काम मतदाताहरुको नाम सूचीबद्ध गर्नु हो भन्दै निर्वाचन आयोगलाई मतदाताहरुको नागरिकता खारेज गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी बताए।

प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाउँदै भने, 'निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न पञ्जीकृत पार्टीका बुथ लेभल एजेन्ट र बुथ लेभल अफिसरले आफ्नो जिम्मेवारी सही तरिकाले पूरा नगर्दा धेरै मतदाताहरूको नाम सूचीबाट हटाइएको छ। हाम्रो क्षेत्रका धेरै मतदाताको नाम डिलिट र अण्डर एड्जुडिकेशनमा परेको छ। यसको मुख्य कारण पञ्जीकृत राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त बीएलएले सही रूपमा काम नगर्नु र बीएओले गलत काम गर्दा त्यसको विरोध नगर्नुले हो।'

यसका साथै निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रियालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको उनले दाबी गरे। शर्माले राजनीतिक दलहरू तृणमूल कांग्रेस, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीको पनि आलोचना गर्दै भने, 'अहिले यी दलहरू एक अर्कालाई दोष लगाइरहेका छन्, तर पीडित मतदातालाई के कागजपत्र बुझाउने, कसरी आफ्नो नाम फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन कसैले दिएको छैन।'

उनले अझ भने, 'आज धेरै मतदाताले नोटिस पाएका छैनन्। नोटिस नपाई कसरी कुन के कागजपत्र बुझाउने? कसरी प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने जानकारी स्पष्ट छैन। चुनाव आयोगले नोटिस किन दिएन? यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू एक–अर्कालाई आरोप लगाउने मात्र होइन, जनतालाई समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ।'

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक