नयाँ दिल्ली, 09 मार्च (हि.स.)। विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले सोमबार संसदमा भारत सरकारले पश्चिम एशियामा जारी संघर्षको अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र त्यहाँ रहेका भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव कदमहरू उठाइरहेको बताएका छन्।

लोकसभा र राज्यसभामा ‘पश्चिम एशियाको स्थिति’ बारे दिएको आफ्नो वक्तव्यमा जयशंकरले बताए, 28 फरवरीदेखि शुरु भएको यस संघर्षमा एकातर्फ इजरायल र अमेरिका छन् भने अर्कोतर्फ इरान रहेको छ। साथै, केही खाडी देशहरूमा पनि आक्रमण भएका छन्। यस संघर्षका कारण ठूलो जनधनको क्षति र पूर्वाधारमा नोक्सानी पुगेको छ।

उनले बताए, परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै 1 मार्चमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा मामिला सम्बन्धी समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीयहरूको सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने प्रभावबारे समीक्षा गरिएको थियो। समितिलाई त्यहाँ आवतजावत गर्ने भारतीय यात्रुहरू तथा ती देशहरूमा परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने कठिनाइबारे पनि जानकारी दिइएको थियो। समितिले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र विभागहरूलाई यी समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन्।

विदेश मन्त्रीले बताए, पश्चिम एशिया भारतका लागि विशेष महत्व राख्ने क्षेत्र हो, किनकि खाडी देशहरूमा करिब एक करोड़ भारतीय नागरिक बसोबास र काम गर्छन्। इरानमा पनि हजारौं भारतीय विद्यार्थी र पेशेवरहरू रहेका छन्। साथै, यो क्षेत्र भारतको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। खाडी देशहरू भारतका ठूला व्यापारिक साझेदार पनि हुन् भने प्रत्येक वर्ष करिब 200 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार हुन्छ। संसदलाई यो पनि ज्ञात छ कि पछिल्लो दशकमा यस क्षेत्रबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय लगानी भएको छ। त्यसैले आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोध र अस्थिरतालाई भारतले गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।

उनले भने, मर्चेन्ट जहाजहरूमा भएका आक्रमणहरू पनि चिन्ताजनक छन्, जहाँ भारतीय नागरिकहरू प्रायः चालक दलको ठूलो हिस्सा हुन्छन्। दुःखको कुरा, यस्ता घटनामा अहिलेसम्म दुई भारतीय नाविकको मृत्यु भएको छ भने एक जना अझै हराइरहेका छन्।

जयशंकरका अनुसार, सरकारले परिस्थिति बिग्रिन सक्ने संकेत पाएपछि जनवरीदेखि नै इरानका लागि यात्रा परामर्श जारी गर्दै अनावश्यक यात्रा नगर्न भारतीय नागरिकहरूलाई सल्लाह दिएको थियो। 14 र 23 फरवरीमा पनि भारतीयहरूलाई उपलब्ध सबै साधन प्रयोग गरेर इरान छोड्न आग्रह गरिएको थियो।

संघर्ष शुरु भएपछि तेहरानस्थित भारतीय दूतावासले त्यहाँ रहेका भारतीय विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सहयोग गरेको छ। साथै व्यापारिक कारणले त्यहाँ रहेका केही भारतीयहरूलाई आर्मेनियाको बाटो हुँदै भारत फर्कन सहयोग गरिएको छ।

उनले बताए, दुबई, दोहा र अबू धाबी जस्ता ट्रान्जिट केन्द्रहरूमा फसेका भारतीय यात्रुहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गरिएको छ र विभिन्न देशका सीमाहरू प्रयोग गरी सुरक्षित निकासीको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म करिब 67 हजार भारतीय नागरिक विभिन्न उडानमार्फत स्वदेश फर्किसकेका छन्।

जयशंकरले जानकारी दिए, इरानको अनुरोधमा उसको जहाज ‘आईरिस लावन’ लाई 4 मार्चमा कोच्ची बन्दरगाहमा डक गर्न अनुमति दिइएको थियो। जहाजका चालक दललाई भारतीय नौसेनाका सुविधाहरूमा राखिएको छ र यस मानवीय सहयोगका लागि इरानले भारतप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

उनले भने, यस टकरावले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। ऊर्जा बजारको जिम्मेवारी, लागत र जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। भारतीय उपभोक्ताको हित सधैं सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको छ र आगामी दिनमा पनि रहनेछ। आवश्यक परेमा भारतीय कूटनीतिले यस अस्थिर अवस्थामा देशका ऊर्जा कम्पनीहरूको प्रयासलाई पनि समर्थन गर्नेछ।

विदेश मन्त्रीले स्पष्ट पारे, सरकारको नीति तीन प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ, क्षेत्रीय शान्ति र कूटनीतिक समाधानलाई समर्थन गर्ने, पश्चिम एशियामा रहेका भारतीय समुदायको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने तथा भारतको राष्ट्रिय हित, विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक प्रवाहको रक्षा गर्ने।

उनले भारत सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र संवादमार्फत तनाउ कम गर्न अपील पनि गर्दछ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी