मुख्यमन्त्रीले नारीहरूको पक्षमा अवसरहरू दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका छन्: जेकब खालिङ

गान्तोक, 18 अप्रेल (हि.स.)। सत्तारुढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टीले 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' पारित हुन नसकेकोमा गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ। साथै, एसकेएमले 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' 2029 को चुनाउ अघि लागू होस् भन्ने माग पनि गरेको छ।

उल्लेख्य, 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' को समर्थनमा हिजो राजधानीमा भव्य ऱ्याली निकालिएको थियो।

समर्थन ऱ्याली आयोजक समितिकी अध्यक्ष एवं सिक्किम विधानसभाकी उपाध्यक्ष राजकुमारी थापाले 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' लाई नारीहरूको पक्षमा ऐतिहासिक पहल मानेर यसको समर्थनमा राजधानीमा ऱ्याली निकालिएको बताइन्। उनले ऱ्यालीमा सहभागी बन्न राज्यभरबाट आएका नारीहरू र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइन्। हिजो आयोजित ऱ्यालीले सिक्किमका महिलाहरू आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सचेत छन् भन्ने प्रमाणित गरेको उनले बताइन्।

अर्कातिर, उपाध्यक्ष थापाले संसदमा दुई दिनसम्म चलेको चर्चापछि हिजो 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' पारित नहुॅंदा धेरै दु:ख लागेको बताइन्। उनले यस अधिनियमलाई आफुहरूले नारीहरूका लागि नयॉं युगको शुरूवात ठानेको, तर कतिपय विपक्षीहरू नारीहरूको अधिकारको समर्थनमा नरहेको बुझिएको बताइन्। उनले 2029 अघि यो अधिनियम लागू होस भन्ने माग पनि गरिन्।

विधायक एवं समर्थन ऱ्याली आयोजक समितिकी उपाध्यक्ष कला राईले हिजो नारीहरूको पक्षमा निर्णय आउॅंछ भन्ने ठूलो आशा सॉंचेर बसेको, तर अभाग्यवश 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' पारित हुन नसकेको बताइन्। उनले ​सिक्किमका सम्पूर्ण नारीहरू दु:ख छन् भन्दै आगामी दिनहरूमा यो चॉंडोभन्दा चॉंडो लागू होस् भन्ने माग गरिन्।

यसरी नै मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले नारी शक्तिको अगुवाईमा असल अनि सफल ऱ्याली आयोजना गरिएको बताए। उनले हिजो आयोजित ऱ्यालीको माध्यमद्वारा सिक्किम देशको मूलधारामा जोडिने काम भएको उल्लेख गरे। उनले उक्त अधिनियमलाई लिएर विपक्षीहरूले फैलाएको भ्रमका कारण संसदमा पारित हुन नसकेको बताए भने विपक्षीहरूका यस्ता कार्यको भत्सर्ना पनि जनाए। यो संग्राम हारेको छैन र अहिले स्थगित मात्र भएको हो भन्दै खालिङले निकट भविष्यमा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई थन्कोमा राखेर यसलाई समर्थन गर्नुपछ भन्ने अडान राखे।

यस अतिरिक्त, यो अधिनियम वैधानिक रूपमा पारित नभए तापनि एसकेएम सरकारले नारीहरूलाई आफ्नो हरेक फोरम र सरकारमा उचित स्थान प्रदान गर्ने घोषणा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले गरेको खालिङले जानकारी गराए। नारीहरूको पक्षमा सरकारले अवसरहरू दोब्बर बनाएर लैजाने पनि मुख्यमन्त्रीले सन्देश दिएको उनले अवगत गराए।

यसै क्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव बिकास बस्नेतले संसदमा यो अधिनियम पारित नहुनुमा इन्डी गठबन्धन दोषी रहेको बताउॅंदै भत्सर्ना जनाए। उनले 17 अप्रेल, 2026 लाई भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा कालो दिवसको रूपमा स्मरण गरिने बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल