गान्तोक, 02 मई (हि.स.)। राजधानीको चितन भवनमा चलिरहेको “प्रविधि एवं न्यायिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन” को दोस्रो दिनमा ब्लकचेन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूलाई न्यायिक प्रशासनमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरियो।
सम्मेलन एक अन्तर्गत भएको कार्यवाहीमा देशभरका मुख्य न्यायाधीशहरू, कम्प्युटर समिति अध्यक्षहरू तथा केन्द्रिय परियोजना संयोजकहरू सहभागी भई न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणका व्यावहारिक उपायहरूबारे विचार-विमर्श गरे।
“न्यायिक प्रशासनका लागि ब्लकचेन किन?” विषयक सत्र तीनको अध्यक्षता केरल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेनले हिमाचल प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सन्धावालियाको सह-अध्यक्षतामा गरेका थिए।
यस सत्रमा कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिबाङ्सु बसाक, झारखण्ड उच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनन्द सेन र सिक्किमकी महाधिवक्ता बसाभा प्रभु एस. पाटिलले प्यानल छलफल गरे।
यस सत्रमा न्यायिक प्रशासनमा विद्यमान चुनौतीहरू जस्तै म्यानुअल दर्ता प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ, प्रक्रिया अभिलेख तथा प्रमाण सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रकाश पारिएको थियो, जुन समय-खपत र छेडछाडको जोखिमयुक्त हुने उल्लेख गरियो।
विशेषज्ञहरूले ब्लकचेन प्रविधिले अपरिवर्तनीय टाइम-स्ट्याम्पिङ, वितरण आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली, छेडछाड पत्ता लगाउने अभिलेख तथा स्वचालित अडिट ट्रेलमार्फत पारदर्शिता, दक्षता र विश्वसनीयता बढाउने सम्भावना रहेको बताए।
यसैगरी, “कहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?” शीर्षकको सत्र IV को अध्यक्षता गुजरात उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवालले मणिपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. सुन्दरको सह-अध्यक्षतामा गरिन्।
यस सत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई न्यायिक प्रणालीमा सुरक्षित र चरणबद्ध रूपमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिइयो। रजिस्ट्री कार्य, मुद्दा व्यवस्थापन, कागजात परीक्षण, तालिका व्यवस्थापन तथा साक्षीको बयान अभिलेखनमा एआई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरियो। साथै न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा यसको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुपर्ने र मानव निर्णय नै न्याय प्रदान गर्ने मूल आधार रहने कुरामा जोड दिइयो।
छलफलका क्रममा प्रविधिले ठूलो रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना भए पनि यसको प्रयोग निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा सहमति व्यक्त गरियो। यो सम्मेलन आधुनिक, प्रभावकारी र समावेशी न्यायिक प्रणाली सुदृढ़ पार्न विचार तथा उत्कृष्ट अभ्यास आदान-प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको बताइएको छ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
