कोलकाता, 25 मई (हि.स.)। कोलकाता पुलिसले वर्ष 2016- मा कथित रूपमा “दण्डात्मक स्थानान्तरण” अन्तर्गत जिल्लाहरूमा पठाइएका पुलिसकर्मीहरूलाई पुनः बोलाउने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। सूत्र अनुसार विधानसभा चुनाउ अवधि निर्वाचन आयोगको दिशानिर्देशलाई कड़ाईपूर्वक पालन गर्ने तथा सत्ताधारी दलका नेताहरूको मौखिक निर्देशलाई अदेखा गरेको आरोपमा यी पुलिसकर्मीहरूलाई शहरदेखि बाहिर पठाइएको थियो।
कोलकाता पुलिसका एकजना अधिकारीले बताए, वर्ष 2016-मा 82 जना कनिष्ठ स्तरका पुलिस अधिकारीहरूलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। पछिल्लो दश वर्षभित्रमा यिनीहरूमध्ये एकजनालाई पनि कोलकाता पुलिसमा फर्काइएको छैन। त्यसताक तत्कालीन तृणमूल कङ्ग्रेस सांसद तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजीव कुमार कोलकाता पुलिसका आयुक्त थिए।
सूत्र मुताविक जनवरी, 2024- मा दक्षिण 24 परगना जिल्लाको भाङ्गड़ डिभीजनलाई कोलकाता पुलिसको अधिकार क्षेत्रमा सामेल गरिएपछि तत्कालीन पुलिस आयुक्त तथा वर्तमानमा निलम्बित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी विनीत कुमार गोयलले अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यी 82 जना पुलिसकर्मीहरूलाई फर्काउने प्रस्ताव राखेका थिए, तर त्यसबेला उच्च स्तरबाट यस प्रस्तावलाई स्वीकृति प्राप्त भएन।
अब वर्तमान पुलिस आयुक्त अजय नन्दले फेरि यी पुलिसकर्मीहरूलाई फर्काउने औपचारिक प्रक्रिया शुरू गरेका छन्। उनले राज्य गृह विभागलाई पत्राचार गरी यी कर्मीहरूलाई फेरि कोलकाता पुलिसको अधिनमा ल्याउने अनुमति मागेका छन्। यसको साथै उनले अन्तरिम व्यवस्थाको रूपमा राज्य पुलिससित केही कर्मीहरूलाई कोलकाता पुलिसमा स्थानान्तरण गर्ने अनुरोध समेत गरेका छन् ताकि नयाँ भर्ती नहुञ्जेलसम्म जनशक्तिको अभावलाई केही हदसम्म पूरा गर्न सकियोस्।
सूत्र अनुसार सो प्रस्तावले हाल राज्य गृह विभागको मञ्जुरीको प्रतीक्ष गरिरहेको छ। वर्तमानमा कोलकाता पुलिसमा उपनिरीक्षकहरूको 673 पद रिक्त छन्। पुलिस अधिकारीहरूको भनाइ छ, थानाहरूदेखि लिएर विभिन्न एकाईहरूसम्म जाँच प्रक्रियाको रीढ़ उपनिरीक्षक स्तरका अधिकारीहरू नै हुन्छन्। त्यसैले यस स्तरका कर्मीहरूको अभावमा पुलिसको कार्यप्रणाली प्रभावित भइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा