गेजिङ, 25 जून (हि.स.)। गेजिङका जिल्लापालको कार्यकक्षमा बिहीवार जिल्लामा जल जीवन मिसन (जेजेएम) र स्वच्छ भारत मिसन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) को कार्यान्वयन, अनुगमन, व्यवस्थापन र दिगोपनको समीक्षा गर्न जिल्ला जल तथा स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) समितिको बैठक आयोजन गरिएको छ।
जिल्लापाल तेञ्जिङ डी डेञ्जोङ्पाको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकको शुरुआतमा अतिरिक्त जिल्लापाल (मुख्यालय) तृप्ती हाङ्मा सुब्बाले समितिलाई कार्यसूचीबारे जानकारी गराइन् र सम्बन्धित विभाग र हितधारकद्वारा छलफल र समयमै अनुपालन आवश्यक पर्ने प्रमुख मुद्दामाथि प्रकाश पारिन्।
बैठकको क्रममा जल जीवन मिशनका विभिन्न घटकमाथि खण्डीय अभियन्ता (डीई) र सहायक अभियन्ता (एई) द्वारा विस्तृत खण्डस्तरीय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। अधिकारीहरूले कार्यान्वयनको क्रममा आइपरेका चुनौती र अवरोधबारे पनि जानकारी गराए। उठाइएका मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राख्दै अध्यक्षले तत्काल उपचारात्मक उपायबारे सुझाउ दिए र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सबै विचाराधीन मुद्दा समयमै समाधान सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए।
समितिले योजनाहरूको भौतिक प्रगति पूर्ण रूपमा हासिल गरिएको भए तापनि केही अवस्थामा वित्तीय प्रगति आवश्यक कागजात र प्रक्रियागत आवश्यकता पूरा नभएसम्म लम्बित रहेको फेला पार्यो।
बैठकमा सुजलाम भारत अभियानको प्रगतिको पनि समीक्षा गरिएको थियो। सुजलाम परिचयपत्र निर्माण प्रगतिमा रहेको जानकारी दिइएको थियो। बैठकले ईग्राम स्वराज पोर्टलअन्तर्गत अनुपालनको स्थितिको थप समीक्षा गर्यो र एसबीएम-जी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा छलफल गर्यो।
अतिरिक्त जिल्लापाल (विकास), मुख्ययशिक्षा अधिकारी, ग्राम पञ्चायत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी र खण्डीय वन अधिकारी (क्षेत्रीय)-ले मूल्यवान सुझाउ र सिफारिशहरू साझा गरे, जसले कार्यान्वयन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा प्रगतिलाई गति दिन व्यावहारिक उपाय र समाधानमाथि प्रकाश पार्यो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लापाल डेञ्जोङ्पालले क्षेत्रीय अधिकारी र कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरूले सामना गरिरहेका चिन्ता र सञ्चालन कठिनाइहरू धैर्यपूर्वक सुने। उनले सबै सम्बन्धित विभागलाई जिल्लामा विकास कार्यहरूको प्रगतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ढिलाइले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई जारी गरिएका सूचना र सञ्चारका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।
जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि जोड़ दिँदै जिल्लापालले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जल प्रयोगकर्ता शुल्कको सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी रूपमा नजिकबाट अनुगमन र मरम्मत गर्न निर्देशन दिए। उनले आवश्यक सुधारात्मक कारबाहीका लागि 10 देखि 15 दिनभित्र काम नगर्ने सामुदायिक सरसफाइ परिसरहरूको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित बीडीओहरूलाई निर्देशन दिए।
जिल्लापालले सबै ब्लकमा रहेका स्रोत पुनःप्राप्ति केन्द्र (आरआरसी)-को उपयोग र सञ्चालन स्थितिको पनि समीक्षा गरे र तिनीहरूको कार्यप्रणालीबारे अद्यावधिक मागे। प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापनको महत्त्वमा जोड़ दिँदै उनले उपयुक्त स्तरमा गुनासो निवारण समितिको तत्काल गठन गर्न निर्देशन दिए।
बैठकले बाह्रमासे र मौसमी जल स्रोतहरूको पहिचान, स्रोत दिगोपन उपाय र ग्रामीण विकास विभाग र जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागअन्तर्गत स्रोत बिन्दु र भण्डारण जलाशयहरूमा स्थापित जल प्रशोधन प्रणालीहरूको स्थितिमा पनि छलफल गर्यो। जल प्रशोधन प्रणालीको निरीक्षण चाँड़ै गरिने जानकारी दिँदै जिल्लापालले सबै सम्बन्धित एजेन्सीलाई पूर्वाधारको उचित सञ्चालन र मरम्मतसम्भार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए।
पर्यावरण संरक्षणको निरन्तर पहलसँगै जिल्लापालले सबै खण्ड विकास अधिकारीलाई आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नर्सरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा डीएफओ (टी) का सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
बैठकले जिल्ला प्राविधिक एकाइ गठन, स्रोत दिगोपन गतिविधिहरूको कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण र तालिम कार्यक्रम साथै वन एवं पर्यावरण विभाग, शिक्षा विभाग र ग्रामीण विकास विभागलाई संलग्न अभिसरण पहलहरूको प्रस्तावको पनि समीक्षा गर्यो।
बैठक गेजिङ जिल्लाभरि अन्तरविभागीय समन्वयलाई सुदृढ़ पार्न, निर्देशनहरूको समयमै पालना सुनिश्चित गर्न र जल जीवन मिसन र स्वच्छ भारत मिसन गतिविधिको कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्ने सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ समाप्त भयो।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
