कोलकाता, 29 जून (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल विधानसभाले सोमवार अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी) आरक्षणसित सम्बन्धित कानूनहरूमा संसोधन गर्ने दुई वटा महत्वपूर्ण विधेयकलाई पारित गऱ्यो। यस अवधि ऋतब्रत ब्यानर्जी नेतृत्वाधिन विपक्षसँगसँगै ममता ब्यानर्जी गुटका विधायकहरूले पनि सदनबाट वकआउट गरे।
मतदानमा 186 जना विधायकहरूले विधेयकको पक्षमा भोट दिए बने 17 जना विधायकहरूले विरोधमा मतदान गरे। यस अतिरिक्त 6 जना अन्य सदस्यहरू मतदानदेखि टाड़ा बसे।
यी विधेयकहरू पारित हुनको साथै राज्यमा ओबीसी आरक्षणको संरचनालाई 17 प्रतिशतदेखि घटाएर सात प्रतिशत बनाइएको छ। यो संशोधन कलकत्ता उच्च न्यायालयको निर्देश अनुरूप रहेको बताइँदैछ। यसको साथै ओबीसी श्रेणीहरूको पुनर्गठन पनि गरिएको छ।
विधानसभामा पेश गरिएका यी विधेयकहरूमा पश्चिम बङ्गाल पछौटे वर्ग (अनुसूचित जाति र जनजातिलाई छोड़ेर) सेवा तथा पदहरूमा रिक्तताको आरक्षण संशोधन विधेयक- 2026 तथा पश्चिम बङ्गाल पछौटे वर्ग आयोग संशोधन विधेयक- 2026 सामेल छन्। यी दुवै विधेयकहरूलाई पछौटे वर्ग विकास मन्त्री गौरीशङ्कर घोषले सदनमा पेश गरे।
दोस्रो विधेयकको माध्यमबाट 1993-को त्यो कानूनमा संशोधन गरिएको छ जसान्तर्गत पश्चिम बङ्गाल पछौटे वर्ग आयोगको गठन तथा सञ्चालन हुन्छ। सरकारको भनाइ छ, यो बद्लाउ उच्च न्यायालयको निर्देश पालनमा गरिएको हो र यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक उद्देश्य छैन।
दुवै विधेयकलाई पेश गर्दै मन्त्री गौरीशङ्कर घोषले भने, पहिला कुनै विस्तृत फील्ड सर्वे बिनै 113 जातिहरूलाई सूचीमा सामेल गरिएको थियो जसलाई अब हटाइएको छ जबकि विभिन्न सर्वेको आधारमा सामेल 66 उपश्रेणीहरूलाई कायम राखिएको छ।
उनले यो पनि भने, पछौटे वर्ग आयोगले अब यो जाँच गर्नेछ कि कुन समुदायलाई सूचीमा सामेल गर्नुपर्छ अनि आफ्नो सिफारिस राज्य सरकारलाई पठाउनेछ। संशोधन पश्चात राज्य सरकारलाई आयोगसित परामर्श गरेर विभिन्न ओबीसी श्रेणीहरूको लागि आरक्षण प्रतिशत तय गर्ने अधिकार पनि प्राप्त भएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
